सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा फलामदेखि बहुमुल्य धातु उत्खनन् गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ।
आगामी वर्ष सरकारले फलाम, बहुमूल्य धातु, किमती पत्थर, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण, सर्वेक्षण गरी उत्खनन शुरु गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए।
खानीको भौगर्भिक नक्साङ्कन तथा खनिज अन्वेषण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको उनले जानकारी दिए।
आगामी वर्ष धौवादी फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरिने भएको सरकारको कार्यक्रम छ।
दैलेखको चुप्रामा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ।
मुस्ताङ्गको लोमान्थाङ्गमा रहेको युरेनियम लगायत रेडियोधर्मी पदार्थको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको अर्थ मन्त्री पौडेलले बताए।
बैतडीमा फोस्फराइट, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट, ओखलढुङ्गा खानीडाँडा र तनहुँ आँवुखैरेनीमा तामाखानी, जाजरकोटमा क्वार्ज र धादिङ्गको रुविभ्यालीमा वहुमुल्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन् प्रारम्भ गरिने भएको छ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाण्डौं तथा सुर्खेतमा बहुमूल्य, किमति तथा अर्ध–किमती पत्थर प्रयोगशाला एवम् प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
आगामी वर्ष स्वदेशी वस्तुको बृहत उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवम् निकासी प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सिमेन्ट, औषधि, फलामे डण्डी, फर्निचर र जुत्ता लगायतका उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवर्द्धन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चापदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन अभिवृद्धि गरिने भएको छ।
यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई बजार प्रवर्द्धन गर्न इण्टरनेटको प्रयोग गरी भर्चुअल ट्रेड–सो आयोजना गरिने भएको छ।
उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका २२ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा ऊन मिशन कार्यक्रम मार्फत भेडा र च्याङ्ग्रापालनका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ।
गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिने भएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा मासु उद्योग सञ्चालन गरी निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन एवम् एसेम्वलिङ्ग गर्ने विश्वका उत्कृष्ट १० ब्रान्डका कम्पनीलाई उद्योग स्थापना गर्न आकर्षित गरिनेछ।
झापाको दमक, मकवानपुरको मयुरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा आगामी दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ।
सर्लाहीको मुर्तिया, तनहुँको चिन्तुटार, दाङ्गको लक्ष्मीपुर, सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
सुनसरीको अमरडुवा, कैलालीको हरैया र बर्दियाको राजापुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि ५२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहमा शुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री पौडेलले बताए।
काठमाण्डौको त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला भवन निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न गरिने सरकारको लक्ष्य छ।
नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ सँगको साझेदारीमा काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण गरिने भएको छ।
विराटनगरमा सञ्चालित प्रर्दशनीस्थललाई स्तरोन्नति गरिनेछ।
सरकारले आगामी वर्ष ईकमर्स सम्बन्धी कानून समेत बनाउने बताएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न न्यूनतम मूल्यमा लामो समयसम्म जग्गा भाडामा दिने भएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील वाहेक अन्य उद्योगलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्र बाहिर स्थापित उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने उद्योगले उत्पादन शुरु गरेको ३ वर्षसम्म ४० प्रतिशत उत्पादन आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले तिर्नुपर्ने भाडा घटाइने भएको छ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशालाई संरक्षण, र आधुनिकिकरण गरी व्यावसायिक बनाउन सबै प्रदेशमा सिल्प उत्थान तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पेशा, उत्पादन र स्थान अनुसारको विशेष पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सीप विकास र बजार प्रवर्द्धन गर्न पुँजीगत अनुदान दिइनेछ।
तारे होटेल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रशारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिइनेछ।
स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै स्थानीय तहमा गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तर्फ २ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
