संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले स्वदेशी उधोगलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी भित्राउने सरकारको मुख्य निति रहेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट, राजस्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले स्वदेशी लगानीकर्ताहरुको आग्रह अनुसार नै कार्गो,लजिस्टिक लगायत २५ क्षेत्रमामात्र स्वदेशी लगानीलाई भित्र्याउने कार्य भइरहेको बताए। स्वदेशमा उत्पादन भइरहेका कतिपय बस्तुको संरक्षणका लागि त्यस्ता बस्तुको आयातमा अधिक भन्सार दर र बन्देज नै लगाइएको उनको भनाइ थियो।
व्यापार भन्दा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुसार नै बाहिरी देशमा सस्तोमा उत्पादन हुने बस्तुको सन्दर्भ मूल्य तोकिएको बताउदै उनले भने, ‘व्यापार त सजिलै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, उद्योगीले उद्योग फेर्न सहज हुँदैन, व्यापारको दायित्व एउटा एलसीको मात्र हो । उद्योगमा त्यो सहजता हुँदैन ।‘
वीरगन्ज उधोग वाणिज्य सघंले नगरसभा गृहमा समायोज गरेको छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी बजेटमा नीजी क्षेत्रका अधिकांस गुनासा तथा समस्या सामुहिक रुपमा सम्बोधन गरिने बताउदै उहाले उधोगी व्यापारीको लागी खुसीको बर्ष हुने दावी गरे।
सडक र औद्योगिक क्षेत्र दुवै एक अर्काको परिपुरक रहेको भन्दै उहाले वीरगंज–पथलैया औद्योगिक कोरीडोरलाई नै सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ रहेको थियो । उद्योग र व्यापारको आपसी स्वार्थ बाझिएकाले त्यस्ता विषयको सम्बोधन सहज नभएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो ।
‘एउटाको लागि कच्चा पदार्थ मानिएको बस्तु अर्काको लागि तयारी बस्तु हुन सक्छ । यस्तोमा स्वार्थ मिलाउन कठिन हुन्छ’ उनले भने,‘यो विवाद सधंंै रहिरहन्छ ।’
कर तथा राजस्वका दरहरुलाई व्यवहारिक बनाउँदै उद्योग र व्यापार क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा निजीक्षेत्रबाट आएको सुझावलाई सक्दो सम्बोधन आश्वासन दिए।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले सरकार उद्योगी र व्यवसायीप्रसि अनुदार भएको टिप्पणी गरे। कर छलीमा व्यवसायी दोषी भए कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने भन्दै उपाध्यक्ष प्रधानले यदि सरकारी निकायबाट कारवाहीको क्रममा त्रुटी भएका कर्मचारीलाई समेत कारवाही हुनुपर्नेमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको बताए।
महासंघ यातायात तथा पारवाहन समितिका संयोजक अशोक टेमानीले सरकारले ढुवानीसम्बन्धी कानून नल्याएकाले समस्या भएको बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उद्योगी जगदीश अग्रवाल, बाबुलाल चाचानलगायतका उद्यमीहरुले आगामी वर्षको बजेटले निजीक्षेत्रका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
