डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा कात्तिक ४ र ९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका सबै उद्योग सञ्चालनमा आएका छन्। प्राधिकरणले लाइन जोडेसँगै १५/२० दिनदेखि बन्द उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका हुन्।
कात्तिक १७ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र सरकारबीच तीन वटा बुँदामा समझदारी भएपछि क्रमश: उद्योगीहरूले बक्यौता दिएसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडेको।
विवादित भनिएको रकमको एक किस्ता धरौटीको रूपमा जम्मा गर्ने, उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने र पुनरवलोकन सुन्ने गरी सरकार र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको थियो।
उद्योगीहरूका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष र सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्त अधिकारीबीच भएको समझदारीमा विवादित रकमको रूपमा केही रकम धरौटी राख्ने, उद्योगमा लाइन जोड्ने र पुनरवलोकन सुन्ने बताइएको थियो।
तर प्राधिकरणले अहिले पुनरवलोकन सुनेको छैन। उद्योगीले धुरौटीका रूपमा रकम बुझाए र आफ्नो गुनासो समेत दर्ता गरे पनि प्राधिकरणले भने किस्ता रकमको रूपमा स्वीकारेको छ।
पुनरवलोकन नै नसुनेपछि अधिकांश उद्योगीहरू अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवाद २०७५ सालबाट सुरू भएको हो।
उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसै क्रममा २०८० सालमा उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो।
उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले विवादित भनिएको रकम महसुलको रूपमा तिरिसकेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। तर घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएर आएपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त सुविधा लिएबापत विद्युतको पैसा नतिरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइ हो। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको बताउँदै त्यसको रसिद दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
-1746009348.jpg)
