नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्तमान अवस्था र चुनौती विश्लेषण गर्दै श्वेतपत्र तयार पारेका छन्।
उनले उक्त श्वेतपत्र मंगलबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका थिए। तर अर्को सूचना नहुँदा सम्मका लागि सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको शाक्यको सचिवालयले जानकारी गराएको छ।
श्वेतपत्रमा उल्लेख भएको वित्तीय अवस्था अनुसार प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ छ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब ३५ अर्ब रूपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै २०७३/७४ बाट निरन्तर नाफामा ल्याई घाटा पूर्ति गरेको उल्लेख गरेका थिए। उनले २०८०/८१ सम्म सञ्चित नाफा करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री दिपकबहादुर खड्काले भने घिसिङले सार्वजनिक गरेको विवरणमाथि कटाक्ष गर्दै कागजी नाफा देखाएको आरोप लगाएका थिए।
अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गर्न लागिएको श्वेतपत्रमा प्राधिकरणको सञ्चित नाफा लगभग त्यही नै छ।
श्वेतपत्रमा २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको उल्लेख छ। स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब छ भने करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजना छन्। निर्माणाधीन आयोजना जतिसक्दो छिटो सक्ने र प्रतिफल प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
श्वेतपत्र अनुसार घर संरचनाका आधारमा ९१.४१ र परिवार संख्याका आधारमा ८४.६२ प्रतिशतमा विद्युत पहुँच पुगेको छ।
केही समयअघि मात्र निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफू बर्खासीमा परेपछि वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै ९९ प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको उल्लेख गरेका थिए। आगामी वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको कुल जडित उत्पादन क्षमता ३५११.५७ मेगावाट पुगेको र प्राधिकरण मातहतका आयोजनाको मात्र जडित क्षमता ६६१.५७ मेगावाट पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३५१ किलोवाट आवर छ।
बर्खा तथा सुख्खा यामको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन रहेको श्वेतपत्रमा छ। बर्खा याममा विद्युत खेर गइरहेको र सुख्खा याममा माग पूरा गर्न नसकेको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ। आगामी दिनमा विद्युत व्यवस्थापनमा थप चुनौती बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार २०८२/८३ को बर्खामा करिब २६४८ र २०८३/८४ को बर्खामा ३३१६ मेगावाटसम्म जगेडा बिजुली निर्यात हुनुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। सुख्खा याममा २०८२/८३ मा ७९१ मेगावाट र २०८३/८४ मा ७२८ मेगावाट अपुग बिजुली आयात गर्नुपर्ने पनि श्वेतपत्रमा छ।
उच्च भोल्टेज सञ्चालनतर्फ कुल ६७४५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा १३७५४ एमभिए सब-स्टेसन सञ्चालनमा छन्।
त्यस्तै, २१२९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा १३००० एमभिए सब-स्टेसन निर्माणाधीन छन्। अन्तरदेशीयतर्फ कुल १७४५ मेगावाट क्षमताको २२४ सर्किट किलोमिटर सञ्चालनमा छन्। निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण संरचना पूरा गर्न १ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
प्राधिकरणमा सरकारको सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड छ। सञ्चित नाफा र अन्य जगेडातर्फ ५ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा इक्विटी (लगानी) २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड छ।
श्वेतपत्रअनुसार आन्तरिक स्रोततर्फ सरकारको ७७ अर्ब ८ करोड रूपैयाँ र सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रूपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण छ। यो कुल सम्पत्तिको ३९ प्रतिशत हो।
प्राधिकरण नाफामा देखिए पनि ऋण, उठाउनुपर्ने बक्यौता लगायत दायित्व धेरै रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब छ। २०८०/८१ सम्म प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ छ। प्राधिकरणविरूद्ध अर्धन्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन दाबी रकमसहितका मुद्दाको सम्भावित दायित्व ८ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ पुगेको छ। सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवर्द्धन लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड बराबर संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भएका ठेक्कापट्टामा ११ अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा करिब १० अर्ब १० करोड मौज्दात रहेको र त्यसमध्ये डलर र मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ, धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड तथा अन्य चालू खातामा २ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ छ। यो दैनिक सञ्चालनका लागि न्यूनतम जगेडा हो।
प्राधिकरणसँग निर्माणको बाँकी भुक्तानीका लागि जगेडा नहुँदा १० अर्ब रूपैयाँसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ। २०८०/८१ सम्म कर्मचारीतर्फ अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटीबापत २४ अर्ब ११ करोड दायित्व रहेको उल्लेख छ।
सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब रूपैयाँ र टनकपुर विद्युतबापत ३ अर्ब रूपैयाँ गरी कुल ३२.५ अर्ब रूपैयाँ दायित्व बाँकी छ।
श्वेतपत्रअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फागुनसम्म प्राधिकरणको कुल बक्यौता ४४ खर्ब ५४ करोड रूपैयाँ छ। यो बाहेक नियमित बक्यौता १२ अर्ब ४९ करोड छ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन तर्फको २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ साउनदेखि पुससम्म १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड र चक्रिय जरिवाना ६ अर्ब ९० करोड छ।
बक्यौता असुलीका लागि प्राविधिक रूपमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। पहिलो र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ।
त्यस्तै कोभिड समयको छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिएको छुट सरकारले शोधभर्ना गर्ने भनिएको थियो। त्यो हालसम्म प्राधिकरणले नपाएको जनाएको छ। चिस्यान केन्द्रलाई दिएको सहुलियतबापत सरकारले प्राधिकरणलाई १४ अर्ब १० करोड रूपैयाँ शोधभर्ना दिन बाँकी छ। बक्यौता प्राप्ति अनिश्चित भएको कारण उल्लेख गर्दै बक्यौता रकमलाई आयमा समावेश गरी वासलात तयार भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
'प्राधिकरणको सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड छ। तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबीसहित नाफा-नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमै रहेको देखिन्छ,' श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उल्लेख गरेको र श्वेतपत्रमा भएको विद्युत चुहावट दर फरक देखिएको छ। घिसिङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विद्युत चुहावट १२.७३ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेका थिए।
'आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब २६ प्रतिशत विद्युत प्रणालीको चुहावट रहेकोमा २०८०/८१ मा १२.७३ प्रतिशत कायम गर्न सफलता प्राप्त भएको छ। यसले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ,' बर्खासीमा परेपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले भनेका थिए।
श्वेतपत्रमा भने यस्तो चुहावट झन्डै दुई प्रतिशत बढी देखिएको छ। श्वेतपत्र अनुसार हाल विद्युत चुहावट १४.८५ प्रतिशत छ।
श्वेतपत्रमा भावी योजना उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले चुनौतीहरू निराकरण गर्दै दीगो र मजबुत आर्थिक सुधारमार्फत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। विद्युत सञ्जाल सुदृढीकरण लगायतका लागि आगामी ५ वर्षभित्र बृहत लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम र पम्प स्टोरेज प्लान्ट निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ। वितरण लाइनमा कुनै एक ठाउँमा समस्या हुँदा अरू भागबाट विद्युत आपूर्ति गरिने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ।
मुख्य सहरमा १०० केभिएदेखि माथिका वितरण ट्रान्सफर्मरहरूमा स्मार्ट मिटर जडान गरिने उल्लेख छ। यसले विद्युत अवरोध हुनासाथ कारण पत्ता लगाउन र तुरून्तै समस्या समाधान गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्लालाई विद्युतीकरण गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। प्राधिकरण आफै वा सहायक कम्पनीमार्फत माथिल्लो अरूण १०६३ मेगावाट, उत्तरगंगा ८२८ मेगावाट, दूधकोशी ६७० मेगावाट र सुनकोशी-३ ६८३ मेगावाट लगायत आयोजना निर्माण गर्ने योजना छ।
अरूण-इनरूवा, दूधकोशी-ढल्केबर, चमेलिया-जौलजिबी तथा चिलिमे हब-केरूङ लगायत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आगामी ५ वर्षमा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि ६ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। यसमा करिब ४ खर्ब वैदेशिक र २ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने लक्ष्य प्राधिकरणले अघि सारेको छ।
