एनसेल र आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्सले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आइसिएसआइडी) ले आफ्नो मध्यस्थता कारबाहीसम्बन्धी निर्णय दिएको आजियाटा ग्रुप बरहादले पुष्टि गरेको छ।
एनसेलले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो।
'आजियाटा युके र एनसेलले बेलायत, उत्तरी आयरल्यान्ड र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ (बिआइटी मध्यस्थता) मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताअनुसार आफ्नो दाबी राख्दै नेपालविरूद्ध आजियाटा युकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन दिएको निवेदनका सम्बन्धमा आइसिएसआइडीले आफ्नो मध्यस्थता कारबाहीसम्बन्धी निर्णय दिएको आजियाटा ग्रुप बरहाद पुष्टि गर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आइसीएसआइडी कन्भेन्सन धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधीकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा युके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो।
'न्यायाधीकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेकाले आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको छ। यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर छ। यो निर्णयअनुसार अब आजियाटा युके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी छैन।'
आजियाटाले न्यायाधीकरणको निर्णय सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ।
यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिने पनि आजियाटाले जनाएको छ।
