सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि कानुन निर्माणमा जोड दिएको बताएकी छन्।
बुधबार आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले आम सञ्चार क्षेत्रमा नीति, कानुन तथा नियमावली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको र यसको लागि आफूले पहल गरिरहेको बताएकी हुन्।
२०७९ फागुन २६ गते मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकार डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा आम सञ्चार सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो। समितिले तीनवटा विधेयक, एउटा विधेयकमाथिको सुुझाव र अन्य नीतिगत सुझाव समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन आज मन्त्री शर्मालाई बुझाएको हो।
प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दै मन्त्री शर्माले मन्त्रालयले एक चरण अध्ययन गरेर विधेयकहरू प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको जानकारी दिँदै उनले समितिले दिएको सुझावको आधारमा अन्य विधेयक अघि बढाउने बताइन्।
सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन अन्य क्षेत्रको भन्दा फरक हुने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले पत्रकारिता क्षेत्रकै विज्ञहरूलाई विधेयक मस्यौदामा सहयोग मागिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि प्रतिवेदन अध्ययन गरी सक्दो छिटो प्रक्रियामा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
समितिका संयोजक डा. आचार्यले समितिको २७ वटा बैठक र सरोकारवालासँगका चारवटा अन्तर्क्रियापछि प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। प्रतिवेदनमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मस्यौदा तथा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथिको सुझाव र आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नीतिगत सुझावहरू समावेश गरिएको पनि उनले बताए।
समितिका सदस्य डा. महेन्द्र बिष्टले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई मध्यनजर गरी कानुन निर्माणका लागि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताएका छन्। समितिका सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले यसअघि पत्रकाहरूले उठाउने प्रश्नभन्दा फरक कोणबाट विधेयक आउँदा समस्या हुने गरेको औल्याउँदै अहिले सर्वस्वीकार्य हुने गरी मस्यौदा तयार भएकाले कानुन बन्ने विश्वास बढेको बताए।
प्रतिवेदनमा समेटिएका मुख्य विषयहरूः
समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र सोको पुस्ट्याई, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चार वटा कानुनका मस्यौदा पेश गरेको छ।
त्यस्तै समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनर्संरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि विश्लेषण तथा सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ।
