वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरूङले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका श्रमिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले फर्काउन नमिल्ने बताएका छन्।
भिसा, कम्पनी र पद फरक भएको कारण देखाउँदै विमानस्थलका कर्मचारीले श्रमिक फर्काउन नमिल्ने गरी ९ वर्षअघि नै यस सम्बन्धी केही निर्णय भएको उनले बताए।
पूर्वाग्रह राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक रोक्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि संघको पहलमा यस सम्बन्धी केही निर्णय भएको उनको तर्क छ।
२०७१ साल वैशाख ३० गते अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकहरूको श्रम स्टिकरमा उल्लेख हुने पेशा र कम्पनी सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागले कामदारको भिसा तथा अन्य आधिकारिक कागजातको छानबिन गरी श्रम स्टिकर जारी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसरी जारी गरिएकाे उक्त स्टिकरमा कामदारको पेशा र कम्पनी फरक परे पनि थप छानबिनमा अध्यागमन प्रशासन प्रवेश गर्न नपाउने उल्लेख छ।
'वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिइसकेका श्रमिक अर्को निकायले शंकाकै भरमा रोक्नु हास्यास्पद र खेदजनक विषय हो,' उनले भने।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले बुधबार साँझ र बिहीबार बिहान गरी कुवते हिडेका ११७ श्रमिकहरूलाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको छ। कागजात शंकास्पद भेटिएको भन्दै उनीहरूलाई फर्काइएको अध्यागमनले जनाएको छ।
अध्यागमनले कुवेत हिँडेका ११७ श्रमिकलाई हवाई टिकटको क्षतिपूर्ति सहित निःशर्त उडान अनुमति दिनुपर्ने पूर्वअध्यक्ष गुरूङको तर्क छ।
यस्तो थियो २०७१ सालमा भएको निर्णय