वार्षिक एकसय जना श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत पनि नवीकरण हुने भएको छ।
मन्त्रीपरिषदले बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधाअड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी बार्षिक १०० जना कामदार नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले संघले पटक पटक पहल गरेपछि सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको बताए।
संघको टोलीले यो व्यवस्था हटाउन लबिङ गर्दै आएको छ। मंगलबार पनि संघको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरी वार्षिक १०० जना श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेको थियो।
सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउ प्रयोग गर्ने निर्णय नगरेको खण्डमा झण्डै २०० म्यानपावर खारेज हुने अवस्थामा थिए। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि सरकारले बाधाअड्काउ फुकाउ व्यवस्था प्रयोग गरेर म्यानपावर खारेज हुनबाट जोगाउँदे आएको थियो।
सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म एक सय जना कामदार पठाउन नसके इजाजत खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्दै तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यो व्यवस्था ल्याएका थिए। केही ठूला व्यवसायीहरू सँगको साँठगाँठमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
