एकिकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलसँग भेट गरेको छ।
भेटका क्रममा संगठनले म्यानपावरले १०० जना कामदार पठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको हो।
यो व्यवस्था हटाउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको संगठनका उपमहासचिव नवराज लुइँटेलले जानकारी दिए। यस विषयमा सरकार गम्भीर भएर छलफल गरिरहेको प्रतिक्रिया गजुरेलले दिएको लुइँटेलले बताए।
सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म एक सय जना कामदार पठाउन नसके इजाजत खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधन गर्दै तत्कालीन श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले यो व्यवस्था ल्याएका थिए। केही ठूला व्यवसायीहरू सँगको साँठगाँठमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
अहिले पनि यो व्यवस्था लागू गराउन केही ठूला म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारसँग लविङ गर्दै आएको एक म्यानपावर व्यवसायीले बताए। ‘आफू मात्रै व्यवसाय गरौं भन्ने सोच भएर हो कि, केही व्यवसायीले सरकारलाई यो व्यवस्था कार्यान्वनमा लैजान दबाब दिइरहेका छन्। हामीले धरौटी राखेर सरकारलाई कर तिरेर चलाएको व्यवसायमा वर्षमा केही राम्रा कम्पनीमा थोरै कामदार पठाउँछौं भन्दा पनि नपाउने कस्तो व्यवस्था हो यो,’ उनले प्रश्न गरे।
