अर्थ मन्त्रालयले फागुन २१ गते तय भएको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बजेट दिने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको तर्फबाट ७ अर्ब ८० करोड रूपैयाँको बजेट माग गरिएकोमा ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरिएको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ।
'निर्वाचन आयोगको तर्फबाट अलि धेरै माग थियो। तर हामीले अहिलेलाई ४ अर्ब ९६ करोडको स्वीकृत दिएका छौँ,' स्रोतले भन्यो, 'पछि थप आवश्यकता पर्यो भने फेरि छलफल गर्नेछौँ।'
अघिल्लो निर्वाचनमा भएको खर्चलाई आधार मानेर मन्त्रालयले यो बजेट निकासा गर्न स्वीकृत दिएको जनाएको छ।
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको मात्रै निर्वाचन हुने भएकाले पनि मन्त्रालयले अघिल्लो चुनावहरूको तुलनामा कम बजेट निकासा गर्ने भएको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसअघि नै निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूसँगको छलफलमा मितव्ययी भएर खर्च गर्न आग्रह गरेका थिए।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थाका लागि खरिद गर्नुपर्ने सामान र कर्मचारी परिचालनमा हुने खर्च आकलन गरेर बजेट माग गर्छ।
सबभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुने आयोगको ठम्याइ छ।
आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ।
आयोगले एक हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्दै आएको छ। मतगणनाका लागि पनि आयोगले नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्छ।
आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन हिमाली क्षेत्रमा कठिनाइ हुनसक्ने आकलन गरेको छ। त्यस्ता ठाउँमा मौसम खुलेका बेला कर्मचारी पठाउने गरी हेलिकप्टर व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी छ।
आयोगका एक आयुक्तका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा माग गरेको बजेट खर्च नभएपछि ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो।
-1746009348.jpg)
