भारत सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को दोस्रो तीन महिना (जुलाई–सेप्टेम्बर) मा आफ्नो आर्थिक वृद्धिदर ८.२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ।
यो तथ्यांकले भारतको उच्च आर्थिक विकासको संकेत गर्छ। अर्कातिर, पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रूपैयाँ लगातार कमजोर हुँदै गएको छ। एक अमेरिकी डलरको विनिमय दर करिब ९० भारतीय रूपैयाँ पुगेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष डलरको तुलनामा भारतीय रूपैयाँको सबभन्दा न्यून स्तर ८४.२२ थियो। पाँच वर्षअघि २०२१ जनवरीमा यो प्रतिडलर ७२ भारू थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था 'बिबिसी' का अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा डलरको तुलनामा भारतीय रूपैयाँ ६.१९ प्रतिशत घटिसकेको छ। पछिल्लो एक महिनामै यो गिरावट १.३५ प्रतिशत छ। यस हिसाबले भारतीय रूपैयाँ एसियाकै सबभन्दा कमजोर मुद्रामा गनिन थालेको बिबिसीले लेखेको छ।
नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र प्राध्यापक अरूण कुमारका अनुसार, रूपैयाँको दाम घट्नुले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साख घटिरहेको संकेत गर्छ।
उनले व्यापार घाटा बढ्नु, १६ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी पुँजी बाहिरिनु र अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतामा ढिलाइ हुनुलाई भारतीय रूपैयाँ अवमूल्यनको कारण बताएका छन्।
'रूपैयाँ कमजोर हुनु भनेको भारतीय अर्थतन्त्रको गिर्दो अन्तर्राष्ट्रिय साख र आर्थिक अवस्थाको संकेत हो। आयात–निर्यात, पुँजी प्रवाह, अमेरिकाले लगाएको भन्सार महसुल लगायत सबैले यसमा असर गर्छन्,' प्राध्यापक अरूण कुमारलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले लेखेको छ, 'ट्रम्पले लगाएको उच्च भन्सार महसुलले भारतको निर्यात कमजोर भएको छ। यसले वैदेशिक लगानी बाहिरिँदै छ। यी सबैले मिलेर रूपैयाँ कमजोर बनाइरहेका छन्।'
यहाँ दुइटा फरक स्थिति देखिन्छ, जसले अर्थतन्त्रको असंगति झल्काउँछ।
एकातिर भारतको आर्थिक वृद्धिदर विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबभन्दा उच्च छ भने अर्कातिर पाँच वर्षयता अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रूपैयाँ लगातार कमजोर हुँदै गएको छ। केही दिनअघि भारतले आफ्नो अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ७३ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको बताएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को दोस्रो तीन महिना (जुलाई–सेप्टेम्बर) मा भारतको अर्थतन्त्र ८.२ प्रतिशत बढ्नु भनेको आफैमा चमत्कारजस्तै हो। पछिल्लो वर्ष यही अवधिको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत थियो। अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो छ महिनाकै सबभन्दा बढी हो।
विश्लेषकहरू पनि ८.२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भइरहेका बेला सेयर बजारमा उत्साह नदेखिनु र भारतीय रूपैयाँ कमजोर हुँदै जानुले अचम्भित छन्।
इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ फाइनान्सकी अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल भने मुद्रा अवमूल्यन र आर्थिक वृद्धिदरलाई सँगसँगै राखेर हेर्न उचित नहुने बताउँछिन्।
उनका अनुसार रूपैयाँको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ। अहिले डिसेम्बर महिना संसारभरका कम्पनीले आफ्नो हिसाब र लेनदेन फरफारक गरेर खाता बन्द गर्ने समय हो। धेरै विदेशी लगानीकर्ताले नाफा निश्चित गरेर आफ्नो देशमा पैसा लगिरहेका छन्। त्यसको असर भारतीय रूपैयाँमा परिरहेको अग्रवाल बताउँछिन्।
यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भारतको आर्थिक तथ्यांकमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यही नोभेम्बर २६ मा जारी गरेको रिपोर्टमा भारतको तथ्यांकलाई आइएमएफले 'सी' ग्रेड दिएको छ। यो भनेको भारतको 'चम्किलो' आर्थिक वृद्धिदरको आंकडा नै भरपर्दो छैन भनिएको हो।
प्राध्यापक अरूण कुमारले यसबारे बिबिसीलाई भनेका छन्, 'आइएमएफले भारतको जिडिपी गणनाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रको तथ्यांक उपलब्ध छैन। आधार वर्ष २०११–१२ को तथ्यांक निकै पुरानो भइसकेको छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पनि अद्यावधिक गरिएको छैन। राज्य र स्थानीय निकायको तथ्यांक सन् २०१९ पछि आएको छैन। यी सबैले जिडिपी तथ्यांकको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछन्। त्यसैले पनि ८.२ प्रतिशतको वृद्धि धेरैले पत्याएका छैनन्।'
यी आंकडाको विश्वसनीयतामाथि भर पर्न नसकेकै कारण पनि भारतीय रूपैयाँ लगातार कमजोर भइरहेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।
अब हामी भारतीय रूपैयाँ लगातार कमजोर हुँदै जानुले नेपाललाई के असर गर्छ भन्ने हेरौं।
नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमय दर लागू गरेको छ। यसको अर्थ, १०० भारतीय रूपैयाँ बराबर १६० नेपाली रूपैयाँ हुन्छ। यो घटबढ हुँदैन। त्यसैले अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रूपैयाँ जति कमजोर हुँदै गयो, नेपाली रूपैयाँ पनि सँगसँगै कमजोर हुँदै जानेछ।
पछिल्लो एक महिनामै अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रूपैयाँ १.२४ प्रतिशत कमजोर भइसकेको छ। एक महिनाअघि एक डलर बराबर १४१.७३ रूपैयाँ थियो भने बुधबार १४३.५० पुगेको छ।
यसले नेपालको आयात–निर्यात र रेमिटेन्स आयमा सिधा असर गर्छ।
डलर महँगो भएपछि नेपालले बाहिरबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवा अझै महँगो पर्न थाल्छ। नेपालको बजारमा खपत हुने अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छन्। नेपालले बर्सेनि करिब १८ खर्ब रूपैयाँ बराबरका सामान आयात गर्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउनदेखि कात्तिक) मा ६ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका सामान आयात भएका थिए।
डलर महँगो हुँदै जाँदा आयातीत वस्तुको मूल्य बढ्न गई बजार भाउ अकासिन सक्छ। यसले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। क्रयशक्तिभन्दा बजार मूल्य बढ्न गएको अवस्थामा जनजीवन प्रभावित हुनेछ।
यति मात्र होइन, डलर महँगो हुँदा पेट्रोलियम, ग्यास, मेसिनरी, औद्योगिक कच्चापदार्थदेखि औषधिसम्मको मूल्य बढ्छ।
निर्यातमा भने यसको मिश्रित प्रभाव पर्छ।
नेपाली निर्यातकर्ताले डलर महँगो हुँदा अहिलेकै परिमाणका सामान बेचेर अहिलेभन्दा बढी आर्जन गर्न सक्छन्। यसले उनीहरूको आम्दानी बढे पनि महँगो डलरका कारण कच्चापदार्थ, ढुवानी लागत र उत्पादन लागत महँगो पर्ने भएकाले वास्तविक फाइदा त्यति धेरै नहुन सक्छ।
रेमिटेन्स आयमा भने यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
खाडी, मलेसिया, युरोप–अमेरिकाबाट डलर वा अन्य विदेशी मुद्रामा कमाइने रेमिटेन्स आय नेपाल भित्रिँदा बढेर आउँछ। यसले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू लाभान्वित हुन्छन्। उनीहरूले आफूले कमाएको विदेशी मुद्रा नेपालमा साट्दा पहिलेभन्दा धेरै नेपाली रूपैयाँ पाउँछन्। यसले उनीहरूको आय प्रत्यक्ष रूपमा धेरै बढेजस्तो हुन्छ।
तर यहाँ पनि अर्को पाटो छ।
महँगो डलरका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने हुँदा रेमिटेन्स आय बढे पनि त्यसले उनीहरुको वास्तविक क्रयशक्ति त्यही आम्दानीकै अनुपातमा बढ्दैन।
अहिले भारतीय रूपैयाँको लगातार अवमूल्यनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने समग्र प्रभावबारे राष्ट्र बैंकले औपचारिक विश्लेषण सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
बजार विश्लेषकहरू भने भारतीय मुद्राको अवमूल्यन लामो समय जारी रह्यो भने नेपालले उच्च महँगी, व्यापार घाटाको थप चाप र उत्पादन लागत बढ्नेजस्ता चुनौती झेल्नुपर्ने बताउँछन्।
तर अहिले उच्च रेमिटेन्सका कारण नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रिने विदेशी मुद्रा धेरै छ। त्यसैले नेपालको समग्र विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने घट्दैन। यसले नेपालको व्यापार घाटा धान्न सक्ने क्षमता बढाउँदै लगेको छ।
अहिले नै अवमूल्यनको दर अत्यधिक नभए पनि भारतको अर्थतन्त्रमा देखिएको दबाब, विदेशी मुद्राको बढ्दो माग र भूराजनीतिक अनिश्चितताका कारण भारत–नेपाल दुवैको मुद्रामा कमजोर प्रवृत्ति देखिन थालेको विश्लेषण गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
