नेपाल सरकारले आफ्नो कर कानुनमा समावेश गरिएको विधायी प्रावधानबारे सातवटा साझेदार देशहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिएको छ।
यो प्रावधान दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता (डिटिएए) को दुरूपयोग गरी कर छली गर्ने प्रयास अर्थात् 'सन्धि सपिङ' लाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने जानकारी गराइएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक वासुदेव पौडेलले निकालेको सूचना अनुसार अब तेस्रो देशका लगानीकर्ताहरूले नेपाल र सम्झौता भएको देशबीचको कर सुविधाको फाइदा लिन पाउने छैनन्।
आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, नेपालले पुरानो आयकर ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर आयकर ऐन, २०५८ लागू गर्दा सन्धि सपिङ नियन्त्रण गर्नका लागि धारा ७३ को उपधारा ५ नामक प्रावधान समावेश गरेको थियो।
यो प्रावधानले कुनै संस्थालाई कर सन्धिले दिने कर छुट वा कम करदर जस्ता सुविधाहरू दिन अस्वीकार गर्छ। यो नियम अनुसार त्यस्ता संस्थाको स्वामित्वमा पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा नेपाल वा सम्झौता गरेको अर्को देशका बासिन्दा नभएका व्यक्ति वा संस्थाको हुन्छ।
यो दुरूपयोग विरोधी प्रावधान समावेश गर्नुको मुख्य कारण डिटिएएहरूको वास्तविक उद्देश्यलाई मजबुत बनाउन खोजिएको उल्लेख छ। यसको उद्देश्य दुई देशबीच कानुनी व्यापार र लगानीलाई बढावा दिनु हो र यसलाई कर लाभका लागि मात्रै प्रयोग हुनबाट रोक्नु भएको उल्लेख छ।
डिटिए व्यवस्था अनुसार, कुनै देशले आफ्नो कर कानुनमा ठूलो परिवर्तन गर्दा अर्को पक्षलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। नेपालले आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सातवटा देशहरू (नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरिया) सँग डिटिएए सम्झौता गरिसकेको थियो।
आयकर ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएसँगै यो जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि नेपालले २३ वर्षपछि मात्रै पत्र पठाएको हो।
सूचना दिएपछि अब ती देशका सन्दर्भमा पनि यो प्रावधान लागू हुनेछ।
विभागले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, 'नेपाल आफ्नो द्विपक्षीय कर सम्झौताहरूको विश्वसनीयता कायम राख्न र तिनीहरूबाट सम्बन्धित देशका वास्तविक लगानीकर्ता तथा करदाताहरूलाई मात्र फाइदा होस् भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ।'
नेपाल सरकारलाई अब सम्बन्धित साझेदार देशहरूबाट यो औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको स्वीकृतिको जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
-1746009348.jpg)
