अर्थ मन्त्रालयले सवारी सुविधा पाउने सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरेको छ।
सोमबार सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयहरूलाई पत्राचार गरेर सात दिन भित्र यस्तो विवरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको हो।
सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै ७ दिनको समय दिएर विवरण माग गरिएको बताइएको छ।
जसअनुसार सवारी सुविधा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीको नाम, पद, प्रयोग भएको सवारीको मोडेल, निर्माण भएको वर्ष उल्लेख गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै सबै कार्यालय तथा निकायमा चालु हालतमा रहेका सवारी साधानको विवरणमा सवारीको किसिम र निर्माण वर्षको विवरण माग गरिएको छ।
यसै गरी सवारी चालकको विवरणमा सवारी चालको नियुक्ती प्रकृति स्थायी वा करार र सवारी चालकको संख्याको विवरण माग गरिएको छ।
नियमअनुसार नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूमध्ये सचिव र सहचिव दर्जालाई गाडीको सुविधा दिइएको छ। यद्यपि कामको प्रकृतिको आधारमा धेरै उपसचिव र कतिपय अधिकृत तहका कर्मचारीले पनि गाडी सुविधा लिने गरेका छन्।