सरकारले जनताको करको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने हरेक विवरण अब पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत हेर्न सकिने बनाउने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि ल्याएको तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (पिएफएम सुधार रणनीति २०८२–८७) अनुसार, बजेट बनाउनेदेखि खर्च, ऋण र प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्मका सबै चरणहरू अब एउटै डिजिटल प्रणालीमा जोडिँदै छन्।
हालसम्म सरकारले प्रयोग गर्दै आएका वित्तीय प्रणालीहरू आंशिक रूपमा मात्र अनलाइन छन्। बजेट तयारीका लागि सिगास, स्थानीय तहको खर्चको लागि सुत्र, लेखा र खर्चका लागि रिम्स, खरिदका लागि इ–जिपी, ऋण व्यवस्थापनका लागि डोम्स, र लेखापरीक्षणका लागि नाम्सजस्ता सफ्टवेयरहरू छुट्टाछुट्टै चलेका छन्।
ती सबै प्रणालीहरू आपसमा जोडिएका छैनन्, जसका कारण एउटै कामका लागि फरक–फरक निकायबाट विवरण मागिने, समय लाग्ने र नतिजा एक आपसमा नमिल्ने जस्ता समस्याहरू रहेका थिए।
अब अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको तेस्रो रणनीतिले यी सबै छुट्टाछुट्टै प्रणालीहरूलाई एकै प्लेटफर्ममा जोड्ने योजना अघि सारेको छ।
रणनीतिमा भनिएको छ, ‘नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास गरिनेछ।’
यसबाट तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीयतहका सबै वित्तीय विवरणहरू एउटै डिजिटल ढाँचामा ल्याउने तयारी गरिएको हो।
नयाँ रणनीति (विश्वसनीय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन)को दीर्घ सोचका साथ तयार गरिएको सम्वद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसको लक्ष्य राज्यको बजेट प्रणाली पारदर्शी बनाउने, तथ्यमा आधारित योजना र खर्च प्रवृत्तिलाई सुदृढ गर्ने, र नागरिकले पनि सरकारी खर्चबारे जानकारी पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने राखिएको छ।
‘विगतमा हाम्रा कार्यालयहरूले जिन्सी खाता भनेर छुट्टै लेखाजोखा राख्थे। टेबल, कुर्सी, दराजजस्ता सामान सबै त्यहीँ टिपिन्थे’पेफा तेस्रो रणनीति निर्माणमा संलग अर्थमन्त्रालयका सहसचिव महेश बरालले भने ‘अहिले त्यसलाई आधुनिक बनाउँदै सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले देशभर कति कम्प्युटर, कति कुर्सी, कति टेबल छन् भन्ने सबै तथ्यांक प्रणालीमै सुरक्षित छन्। यो केवल मूर्त सम्पत्तिको रेकर्ड मात्र होइन, अब अमूर्त सम्पत्ति र वित्तीय सम्पत्तासमेत अभिलेखीकृत गरेर केन्द्रीय रेकर्डमा राख्ने तयारी भइरहेको छ।’
तेस्रो रणनीतिले अब सरकारी हिसाबकिताब कार्यालयका कागजमा सीमित नराखी सार्वजनिक रूपमा देखिने बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
यो रणनीति कार्यान्वयन हुँदा नागरिकले सरकारको खर्च र नतिजाबारे सिधै बुझ्न सक्ने बताइएको छ। यो एकीकृत प्रणाली मार्फत बजेट, राजस्व, ऋण र परियोजनाको स्थिति समयमै हेर्न सकिनेछ।
रणनीतिको अर्को विशेषता भनेको तीनै तहका सरकारबीचको डाटा सञ्जाल एकीकृत हुने हो। अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायबीच वित्तीय विवरण आदानप्रदान गर्न समय लाग्ने र सूचना दोहोरिने समस्या छ। अब केन्द्रीय प्रणालीबाट सबै तहका डाटा एकै ठाउँमा हुने भएकाले नीति निर्माण, बजेट योजना र खर्च अनुगमन सजिलो हुने बताइएको छ।
रणनीतिमा राजस्व संकलन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई पनि आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ। यसले कर प्रशासनलाई सहज बनाउने र सरकारी आय–व्ययको हिसाब ‘रियल टाइम’ मा अपडेट गर्न सकिने उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयले यसलाई (तथ्यमा आधारित निर्णय र नतिजामुखी बजेट प्रणाली) को पूर्वाधारको रूपमा लिएको छ। अहिले सरकारले हरेक दिनको राजस्व र खर्च राख्ने गरेको छ।
हाल नेपालमा सुत्र, सिगास, रिम्स, इ–जिपीजस्ता प्रणालीले ठूलो सुधार ल्याए पनि ती सबै अलग–अलग ढाँचामा सञ्चालनमा छन्। त्यसैले अहिलेको अनलाइन सुधारलाई ‘आंशिक अनलाइन प्रणाली’ मानिन्छ। तेस्रो रणनीतिले यसलाई ‘पूर्ण एकीकृत अनलाइन प्रणाली’ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा स्थायी सुधार इकाइ स्थापना गरी यो काम अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। अर्थ सचिवको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएका छन्, जसमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि रहने व्यवस्था छ। यसले तीनै तहबीच वित्तीय सुधारमा सन्तुलन र सहकार्य बढाउने बताइएको छ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा विकास प्रभावकारिता परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको छ। यस परियोजनाले रणनीतिका मुख्य परिणामको लागू गर्नुपर्ने कामको लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने र बाँकी काम सरकारकै स्रोतबाट सञ्चालन गरिने अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालमा सार्वजनिक वित्त सुधारको यात्रा सन् १९९० देखि सुरु भएको हो। सन् २००९ देखि २०१५ सम्म पहिलो सुधार रणनीति, र २०१६ देखि दोस्रो रणनीति कार्यान्वयनमा आएको थियो।
ती रणनीतिबाट बजेट र लेखा प्रणाली सफ्टवेयरमा आधारित बने, खरिद प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। तर अझै बजेटको विश्वसनीयता, पुँजीगत खर्चको गुणस्तर र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको मूल्याङ्कनहरूले देखाएका थिए।
तेस्रो रणनीति त्यसैका आधारमा अघि बढाइएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्। जसले अब सरकारको हरेक खर्च र निर्णय(अनलाइन हिसाब) जनतासमक्ष ल्याउने तयारी गरेको छ। यो सुधार लागू भएपछि बजेट कति खर्च भयो, कति बाँकी छ, कुन योजनामा ढिलाइ भयो वा कहाँ बढी खर्च भयो? यी सबै कुरा एकै प्रणालीमा देखिने बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
