नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने अधिकांश भुक्तानी इएफटी (इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर)मार्फत गर्ने गरेको छ। यसको अर्थ कुनै व्यक्ति कम्पनी वा संस्थालाई सरकारले पैसा भुक्तानी गर्छ भने सोझै उसको खातामा पठाउने गरेको छ।
दुई वर्षदेखि सरकारले यसरी इएफटीमार्फत् भुक्तानी गर्ने गरेपनि खानेपानी, टेलिकम र विद्युतको भुक्तानीमा भने इएफटी हुन अझै सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यी निकायलाई विगतमा पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि इएफटी गर्ने गरी प्रणाली नबनाएको कारण समस्या भएको हो।
इएफटी नहुने कारोबारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयहरूले एकाउन्ट पे चेक काट्ने गर्छन्। साथै सम्बन्धित कम्पनीको खातामा पैसा जम्मा गर्ने गरिएको छ।
महालेखाका अनुसार यी तीन काममा पनि इएफटी भएसँगै चेक काट्नुपर्ने बाध्यता हुने छैन।
-1746009348.jpg)
