भदौ ३० गते अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी गरेका छन्।
पदभार ग्रहण गरेको चार दिनभित्रै उनले कार्यालयको अवस्था सुधार्नेदेखि आन्दोलनले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने योजनाहरू अगाडि बढाएका छन्।
आन्दोलनका कारण कार्यालयहरू बन्द भएर कर तिर्न नपाएका करदाताहरूलाई अर्थमन्त्रीले ठूलो राहत दिएका छन्। उनले २०८२ साल साउन महिनाको कर अब २०८२ असोज ५ गतेसम्म बुझाउन सकिने निर्णय गरेका छन्।
यस निर्णयले करदाताहरूलाई विलम्ब शुल्क, ब्याज, दण्ड र जरिवाना पनि नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यसमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र आर्थिक ऐनबमोजिम बुझाउनुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्कको विवरण र दाखिला पनि समावेश छन्। यसरी छोटो समयमै गरिएको यो निर्णयले सरकारी कामकाजमा तदारुकता देखिएको छ।
आन्दोलनले ध्वस्त भएका निजी क्षेत्रका संरचनाहरूका लागि अर्थमन्त्री खनालले तत्काल पहल सुरु गरेका छन्। त्यसअघि उनी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका निजी क्षेत्रका उद्योग तथा संरचना हेर्न फिल्डमा गएका थिए।
अर्थमन्त्री खनालले गभर्नरसँग समेत सहकार्य गरेर ‘व्यवसाय पुनर्उत्थान योजना’लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। यो योजनाले आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउनेछ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको भेटमा उनले भने, ‘पुनरर्उत्थान योजनामा सरकारको मात्र नभएर सबैको संलग्नतामा तयार भएको छ।ू यस योजनाअनुसार, एक कोष स्थापना गरिनेछ जसले तीन मुख्य काम गर्नेछः
- ज्यान गुमाएका परिवारहरूलाई थप सहयोग गर्ने।
- सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने।
- निजी क्षेत्रका ध्वस्त भएका संरचनामा आवश्यक सहायता दिने।
अर्थमन्त्रीका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई कोषबाट सिधै सहयोग गर्नुको सट्टा, संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सामान आयात गर्दा लाग्ने भन्सारमा छुट दिनेलगायतका काम गरेर सहायता दिने योजना छ।
उनले विशेषगरी अटोमोवाइल र होटल क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताएका छन्। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूसँगको भेटघाटमा उनीहरूको मनोबल उच्च पाएको र चाँडै सशक्त भएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि दिए।
पदभार ग्रहण गरेदेखि नै अर्थमन्त्री खनालले बिहान सबेरै अर्थमन्त्रालय जाने र साँझसम्म काम गर्ने गरेका छन्। प्रदर्शनको कारण क्षति पुगेको तथा आगजानी गरिएको अर्थमन्त्रालय अहिले रंगरोगनको काम सुरू भइसकेको छ। उनले पदभार ग्रहण गर्ने दिनमा नै रंगरोगन सुरू गर्न निर्देशन दिएका थिए।
उनले बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको नेतृत्वमा प्राथमिकतामा नपर्ने तथा टुक्रे आयोजना स्थगन गर्न सहसचिव धनिराम शर्मा र उत्तर खत्री रहेको एक कार्यदल समेत गठन गरेका छन्।
यो कार्यदलसँग अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले पनि काम गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार प्राथमिकतामा नपर्ने तथा नगरेपनि हुने यस्ता काम तथा आयोजनाबाट एक खर्ब २० अर्ब बढी रकम जोहो गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ।
-1758107792.jpg)
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
