सर्वोच्च अदालतको आदेशले रूपन्देहीको लुम्बिनी करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरूको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग विकल्प माग गरेका छन्।
अदालतको आदेशले ५० वटा भन्दा बढी उद्योगको भविष्य अनिश्चित र अन्योल भएको भन्दै उनीहरूले विकल्प माग गरेका हुन्।
यो करिडोरमा सञ्चालित उद्योगका कारण लुम्बिनीको भविष्य नै खतरामा परेको भनेर सर्वोच्चले १५ किलोमिटर आसपासका प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग हटाउन आदेश गरेको हो।
आदेशमा उल्लेख भए अनुसार यो क्षेत्रमा ठूला–साना गरी ५० वटा भन्दा बढी यस्ता उद्योग सञ्चालित छन्। यी उद्योगमा निजी क्षेत्रको ७० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको र हजारौंले रोजगारी पाएको रूपन्देही उद्योग संघले जनाएको छ।
लुम्बिनी र पर्यावरण संरक्षणसँगै सरकारले उद्योग र रोजगारीको पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले ठूलो लगानीसँगै यी उद्योगमा कार्यरत हजारौं कामदारको रोजगारी समेत जोखिममा परेको बताए।
'लुम्बिनी विश्व सम्पदा स्थल हो। यसको संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु साझा जिम्मेवारी हो। तर सर्वोच्चको आदेशले यस क्षेत्रमा लगानी गरेर उत्पादन र रोजगारी प्रदान गरिरहेका उद्योगी–व्यवसायीका लागि असुरक्षित र अनिश्चितता सिर्जना भएको छ। यसमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ,' शर्माले भने।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा लुम्बिनी विकास कोषको पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरीमा पर्ने उद्योग बन्द गर्न वा स्थानान्तरण गर्न दुई वर्ष समय दिएको छ। उद्योगहरू स्थानान्तरणपछि खाली हुने जमिनमा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे सहुलियत दिन पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई आदेश दिएको छ।
साथै लुम्बिनी–भैरहवा करिडोरको दायाँ–बायाँ ८ सय मिटरभित्र धूलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिनु भनिएको छ। र, १९ टनभन्दा बढी भार बहन क्षमता भएका सवारी साधन आवागमनमा रोक लगाउन भनिएको छ।
भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, प्लास्टिक, खाद्यान्न लगायतका २० वटा भन्दा बढी ठूला उद्योग छन्।
सुप्रिम सिमेन्ट, वृज सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, आयुष ब्रिक प्रोडक्ट्स, अजय इँटा कारखाना, पी एन्ड पी इँटा भट्टा, सोनी कुलर मेटल, राजेन्द्र स मिल, अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट रोलिङ, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, सिद्धार्थ आयल लगायत देशकै ठूला उद्योग विकास कोषको १५ किलोमिटर दुरीभित्रै सञ्चालित छन्।
रूपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम बोहराले सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी अर्बौं रूपैयाँ लगानी गरेर वर्षौंदेखि सञ्चालित उद्योगलाई स्थानान्तरण वा बन्द गराउन खोज्नु दुःखद भएको बताए।
'एउटै उद्योग दस–पन्ध्र बिघा जग्गामा स्थापना गरिएका छन्। ती उद्योग सार्न सरकारले विकल्प दिनुपर्छ,' उनले भने।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले लुम्बिनीको संरक्षण गर्ने दायित्व भएजस्तै उद्योग–व्यवसाय बचाउने पनि सबैको दायित्व भएको बताए।
'अहिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र सुस्त छ। यस्तो बेला बिना विकल्प उद्योगहरू हटाउने निर्णयले उद्योगी–व्यवसायी मात्र होइन, उद्योगमा लगानी गर्ने बैंक समेत डुब्ने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो नोक्सान पुर्याउन सक्छ,' श्रेष्ठले भने।
संघका अध्यक्ष नेत्रकुमार आचार्यले यहाँ सञ्चालित उद्योग सार्दा पाँच गुणा बढी लगानी लाग्ने बताए।
'उद्योग सार्न सजिलो छैन। जग्गाको मूल्य धेरै बढेको छ। उद्योगीहरूले अब जग्गा किनेर गरेर उद्योग स्थापना गर्नै सक्दैनन्। अर्को कुरा, उद्योगका मेसिन निकालेर अन्यत्र लैजानु सामान्य कुरा होइन। उद्योग सार्दा लगानी पाँच गुणा बढी लाग्छ,' आचार्यले भने।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्यालले पनि हालको विषम परिस्थितिसँग गुज्रिरहेका उद्योगहरूमाथि सर्वोच्चको आदेशले चिन्ता थपिदिएको बताए।
'लुम्बिनीको लागि सोच्दा अदालतको आदेश स्वाभाविक होला तर राज्यले उद्योगीहरूको तर्फबाट पनि सोचिदिनुपर्छ। अर्बौं लगानी र हजारौं मजदुरको रोजगारीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको हुनुपर्छ,' अर्यालले भने।
उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग, रोजगारी र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
विभिन्न अध्ययनहरूले लुम्बिनी वरपर सञ्चालित उद्योगहरू; विशेष गरी सिमेन्ट, स्टिल, इँटा, काठ मिल लगायतका कारण प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। यस कारण अशोक स्तम्भजस्ता ऐतिहासिक र विश्व सम्पदामा सूचीकृत संरचनामा क्षति भइरहेको भन्दै प्रदूषण नरोकिए सूचीबाट हट्ने चेतावनी दिएका छन्।
युनेस्कोले सन् १९९७ विश्व सम्पदामा सूचीकृत गरेको लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र ध्यानको केन्द्र हो। नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र भएकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक वा सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण र संरक्षण सम्बन्धी सुझाव र निर्णयप्रति संवेदनशील हुन युनेस्कोले सुझाव दिइरहेको थियो।
२०६६ मंसिर १२ गते औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको १९० औं बैठक बसेको थियो। युनेस्को, लुम्बिनी विकास कोष तथा त्यस क्षेत्रका संघ–संस्था समेतको आग्रह ध्यानमा राख्दै सो बैठकमा पनि आसपासका उद्योगले लुम्बिनी क्षेत्र प्रदूषित बनाउँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यस्तै, दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सञ्चालित उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र नयाँ स्थापना गर्न अनुमति दिनु नहुने निकालिएको थियो।
त्यस्तै भैरहवा–लुम्बिनी सडकको विमानस्थल चोकसम्मको क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा, भइरहेका उद्योगको पुँजी, क्षमता वृद्धि गर्दा, उद्देश्य तथा विद्युत क्षमता थप गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए, सो कमिटीमा विकास कोषका प्रतिनिधि राख्ने निर्णय भएको थियो।
बोर्डको उक्त निर्णयपछि पनि नयाँ उद्योग खोल्न स्वीकृति दिइएको र सञ्चालित उद्योग स्थानान्तरण नगरिएकाले लुम्बिनी संरक्षण गर्न माग गर्दै २०७५ चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो।
जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट काठमाडौं, कुलेश्वर बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दिएको रिटमा अहिले सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
'विश्वभरका २२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७० करोड बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल लुम्बिनी संरक्षणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न नेपाल राष्ट्र तयार हुनुपर्छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
लुम्बिनी जैविक विविधता हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको र आसपासका १६ वटा सिमसार क्षेत्रमा भएका सारस लगायत चराचुरूंगीको वासस्थान प्रदूषणले नासिँदै गएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
'पर्यटन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार हो। लुम्बिनीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिन्छ। उद्योग–कलकारखानाले रोजगारी दिने र राजस्वमा योगदान पुर्याउने भए पनि लुम्बिनी आफैमा ठूलो आध्यात्मिक उद्योग हो। यसको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको तुलना अन्य उद्योगसँग गर्न मिल्दैन। उद्योगहरू अन्यत्र सार्न सकिन्छ तर लुम्बिनी मासिएमा अर्को लुम्बिनी बन्न सक्दैन। त्यसैले लुम्बिनी जोगाउन प्रदूषणमुक्त गर्नु अनिवार्य छ,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २०६६ मंसिर १२ को निर्णय विपरीत, नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार वा सो मातहतका निकायबाट भए गरेका सबै कामकार्यवाही, पत्राचार तथा निर्णय बदर गरिदिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
