गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन सँगको सहकार्यमा गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययनमा कार्यान्वयन सुस्त देखिएको हो।
आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित ६३ मध्ये १६ वटा अर्थात २५ प्रतिशत कार्यक्रम मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।
त्यस्तै १७ वटा कार्यक्रम सुरू नै हुन सकेको छैन। त्यस्तै ३० वटा कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयन भएको छ। सिएनआइले २०८०/८१ मा गरेको अध्ययनको आधारमा पूर्ण कार्यान्वयनमा सुधार आएको छ।
आैद्योगिक विकास केन्द्रित १४ कार्यक्रम मध्ये २ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्।
ऊर्जा विकासका २ कार्यक्रममध्ये एउटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ।
कर प्रणालीका २ वटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ।
सिएनआइ अध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम रहने र कार्यान्वयन सुस्त देखिएको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए।
उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गत वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुनुमा केही समस्याहरू औंल्याएर काम गर्न थालेको बताए।
गत वर्ष कानुन सुधारमा महत्वपूर्ण काम भए पनि केही पूराना कानुन खारेज तथा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले धेरै कानुनहरूमा समस्या रहेको कारण सुधार गर्नुपर्ने बताए। प्रक्रियागत झन्झट निर्मुल गर्न आवश्यक रहेको बताए। अहिले कानुनहरूले एआई नचिनेको कारण अहिलेको आवश्यकता केन्द्रित कानुन बनाउनु पर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघले चालू वर्षको लागि आर्थिक क्रियाकलाप केन्द्रित ७४ वटा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दै छ।
-1746009348.jpg)
