उपप्रधानमन्त्री एव्ं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार अर्थ समितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै उनले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत् स्रोत जुटाउनका लागि कानूनका लागि प्रस्ताव गरिएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको बताए। त्यस्ता आयोजनाहरू ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा सजगत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन्। कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ। त्यस्ता आयोजनाहरू ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा हामी चिप्लियौं भने देशलाई ठूलो क्षति हुने अवस्था छ। विधेयकमा ‘सेफगार्ड’ को विषयमा प्रस्ताव गरिएको छ नै। यसलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ भने पनि गरौं।’
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सोभरेन ग्यारेन्टी आंशिक वा पूर्ण रूपमा गर्नेगरी विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरे।
उनका अनुसार संविधानभित्र सरकारलाई निकै धेरै अधिकार दिइएको छ। त्यसै अधिकारलाई टेकेर दुई देशबीच नेपालले कतिपय देशहरूसँग सन्धि सम्झौता गरिरहेको छ। सरकारले सोभरेन ग्यारेन्टी बस्दा कुनमा बस्ने कुनमा नबस्नेमा सोचविचार गर्नैपर्छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
