नेपाल सरकारले गत वर्ष कम ब्याजदरमा ऋण लिँदा करिब ३१ अर्ब रूपैयाँको लाभ उठाएको छ।
सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ता गर्न र ब्याज तिर्नका लागि ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ छुट्याएको थियो। यसमध्ये विगतमा उठाएको ऋणको साँवा फिर्ता गर्नका लागि २ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको थियो, जुन योजना र तालिकाअनुसार लगभग पूरै तिरिएको छ।
आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्नका लागि ९१ अर्ब १७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको थियो, तर ६० अर्ब २७ करोड ८७ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यो कम खर्च ब्याज तिर्नुपर्ने नभएर वा ब्याज तिर्न नपरेर भएको होइन।
अर्थ मन्त्रालयले ब्याजका लागि छुट्याएको रकमभन्दा कमले नै पुगेकाले यस्तो भएको हो, जसले गर्दा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो।
सरकारले कुनै पनि सार्वजनिक ऋणको ब्याजदर ऋण लिने वर्षमा नै निर्धारण गरेको हुन्छ।
पछि ब्याजदर घटे वा बढे पनि विगतमा लिएको ऋणमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ वा हानी हुँदैन। तर, गत वर्ष उठाइएको ऋण तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त भएकाले सरकारले अनुमान गरेको भन्दा ३१ अर्ब रूपैयाँ कम ब्याज तिर्नु परेको हो।
मुख्य रूपमा ट्रेजरी बिल (३६५ दिनभन्दा कम अवधिको ऋण) को नवीकरणसहित गत वर्ष ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा गत वर्ष न्यूनतम ३ प्रतिशतसम्म पनि सरकारले यस्तो ऋण उठाएको थियो।
विगतमा ११ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने ऋण गत वर्ष नवीकरण भएर ३ प्रतिशत ब्याजमा समेत झरेकाले अनुमानित लागतभन्दा कम खर्च भएको हो। यस्तै, विकास ऋणपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ब्याज पनि गत वर्ष तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले सरकारलाई लाभ भएको देखिन्छ।
गत वर्ष ३ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको थियो। तर, यही अवधिमा परिपक्व भएका ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ बराबरका ट्रेजरी बिल नवीकरण गरिएका हुन्। यसरी नवीकरण गर्दा ट्रेजरी बिलको ब्याजदर घटे पनि ट्रेजरी बिल खरिदकर्ताहरूले रकम राख्न चाहेका हुन्।
नवीकरणअघि यस्ता ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म रहेको थियो, तर अहिले न्यूनतम ३ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा यस्ता ट्रेजरी बिल्स जारी भएका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम भएपछि ब्याजदर नै घट्दै गएको छ। २०७९ पुसमा बैंकहरूले निक्षेपमा औसत ८.५१ प्रतिशत ब्याजदर दिइरहेकोमा २०८२ जेठमा यो दर ४.२९ प्रतिशत मात्रै छ। यही अवधिमा साधारण बचतमा ७.४४ प्रतिशत रहेको ब्याजदर घटेर ३.३४ प्रतिशतसम्म आइपुगेको थियो।
विनिमयदर बढ्दा ६७ अर्ब रूपैयाँ थपियो ऋणको दायित्व
ब्याजदर अपेक्षाभन्दा कम भएकाले सरकारले ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम खर्च गर्नबाट जोगिए पनि, विदेशी मुद्राको अधिक मूल्यका कारण ६६ अर्बभन्दा बढीको दायित्व थपिएको छ।
गत वर्ष सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको विदेशी ऋण प्राप्त गरेको थियो। ४८ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ भने वैदेशिक ऋणको साँवा फिर्ता गरेको थियो। यस हिसाबले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यको तुलनामा गत वर्ष वैदेशिक ऋण ७७ अर्ब रूपैयाँ मात्र थपिनुपर्ने थियो।
तर, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार १ खर्ब ४४ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ। बाह्य ऋणको दायित्व थपिनुको कारण नेपालले ऋण लिएको विदेशी मुद्राको मूल्य बढेकोले हो। समग्रमा गत वर्ष विदेशी मुद्राको अधिक मूल्यका कारण ६७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको दायित्व थपिएको हो।
नेपालले ठूलो मात्रामा अमेरिकी डलर र स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडिआर) मा ऋण लिएको छ। डलर र एसडिआर दुवैको मूल्य बढेका कारण यस्तो दायित्व बढी थपिएको हो। एसडिआर पाँच देशका मुद्रा (अमेरिकी डलर, युरो, चिनियाँ युआन, जापानी येन र बेलायती पाउन्ड) को औसत मूल्यमा आधारित कृत्रिम मुद्रा हो, जसमा डलरको हिस्सा ४१ प्रतिशत छ।
नेपालको कुल वैदेशिक ऋणको ७५ प्रतिशत एसडिआरमा र १७ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष एसडिआरको मूल्यवृद्धिका कारण ५८ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋणको भार बढेको छ।
डलरको मूल्यवृद्धिले ७ अर्ब रूपैयाँ थप भार परेको छ। अन्य मुद्राको मूल्यवृद्धिले समेत ६७ अर्ब रूपैयाँको अतिरिक्त भार थपिएको छ। डलर र एसडिआरबाहेक अन्य ८ वटा मुद्रामा नेपालले वैदेशिक ऋण लिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हरेक महिना ऋणको हिसाब निकाल्छ। महिनाको अन्तिम दिन सम्बन्धित मुद्रामा लिइएको ऋण र नेपाली मुद्राको विनिमयदरको उतारचढावलाई आधार मानेर हिसाब गरिन्छ। यद्यपि, सार्वजनिक ऋण सम्बन्धित मुद्रामै भुक्तानी हुन्छ र एकैचोटी सबै ऋण तिरिँदैन। यो विभिन्न किस्तामा भुक्तानी हुन्छ।
गत वर्ष सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यथार्थमा भने ४ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ ऋण उठाइएको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य बराबरकै उठाइएको छ। बाह्य ऋण भने लक्ष्यको ५७ प्रतिशत मात्रै उठाइएको छ। गत वर्ष २ खर्ब १७ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो तर १ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ यस्तो ऋण उठाइएको छ।
गत वर्ष २ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको साँवा फिर्ता भएको छ। यसमध्ये ४८ अर्ब ५६ करोड वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको २ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ साँवा फिर्ता भएको हो।
हाल सरकारले तिर्नुपर्ने २६ खर्ब ६९ अर्ब ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ छ। त्यस्तै, बाह्य ऋणको दायित्व १४ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
-1746009348.jpg)
