अन्य स्थानीय तहहरूले नयाँ बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको दुई साता पूरा हुनै लागेको छ। तर, सुनसरीको धरान उपमहानगरमा भने नयाँ बजेट आउने मिति नै अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।
धरानकै दक्षिणमा रहेको सुनसरीकै अर्को उपमहानगर इटहरीमा पनि साउन १ देखि बजेट ‘होलिडे’ मा छ।
कोशी प्रदेशका यी दुई उपमहानगर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको दुई साता पूरा हुनै लाग्दासम्म बजेटविहीन अवस्थामा छन्।
जनप्रतिनिधिबीचको बेमेलका कारण दुई उपमहानगर ‘बजेट होलिडे’ मा परेका हुन्। दुईमध्ये धरानमा अहिलेसम्म बजेट आउनै सकेको छैन। इटहरीमा बजेट नगर सभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको छैन।
कानूनतः स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने अन्तिम मिति असार १० हो।
यो समय घर्किएको महिना दिन पूरा भएर नयाँ आर्थिक वर्ष समेत सुरू भइसकेको छ।
‘अब चाहिँ सकेसम्म छिटो बजेट आउँछ,’ धरानका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले भने, ‘ठ्याक्कै मिति त भन्न सक्दिनँ। तर, तयारी चलिरहेको छ।’
उपमेयर बेघाले सकेसम्म छिटो आउने बताए पनि धरानमा बजेटको सीमा निर्धारणकै काम सकिएको छैन।
मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको समितिले सीमा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको बेघाले जानकारी दिए।
‘सीमा निर्धारणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले चाहिँ छलफल बैठक भइरहेको छ।’
बजेटको तयारी गर्नेबेलामा धरानमा मेयर र उपमेयरबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। यतिन्जेल त्यही विवादमा रूमलिएको धरानको बजेट कहिले आउँछ भन्ने टुंगो लाग्नुअघिका धेरै प्रक्रिया बाँकी नै छन्।
नियम अनुसार सीमा निर्धारण समिति बैठक बसेर सीमा तोकेपछि बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ। त्यसपछि समितिले विषयगत समिति र वडा समितिलाई सीमा पठाएर छलफल हुन्छ। त्यसपछि तर्जुमा समितिले बजेट बनाउँछ। र, कार्यपालिकामा पेस गरेर अनुमोदन भएपछि बल्ल नगर–सभामा पेस गर्नुपर्छ।
यसअघि उपमेयर नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेर वैशाख ३१ मा मेयर साम्पाङलाई बुझाइसकेको छ। समितिले धरानमा एक अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो।
त्यहीबीच धरान वडा नम्बर १६ मा श्रमदानबाट निर्मित ग्याबिङ वालको भुक्तानीको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयर आमनेसामने भएका थिए। त्यसपछि रोकिएको बजेट ल्याउने प्रक्रियाले अहिलेसम्म निष्कर्ष पाएको छैन।
धरानमा समयमा बजेट नआएको यो पहिलोपटक होइन।
अघिल्लो वर्ष पनि विवादकै कारण ढिला बजेट आएको धरानमा समयमा केही काम हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
धरानमा स्वतन्त्र जितेका मेयर साम्पाङ र माओवादीबाट जितेका उपमेयर बेघाबीच राम्रो सम्बन्ध छैन।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका दलहरूको ठूलो संख्या भएको कार्यपालिकामा मेयर साम्पाङ लगभग एक्लिएको अवस्थामा छन्।
दलका जनप्रतिनिधिहरू र मेयरबीच राम्रो नभएकै कारण धरानमा सधैं विवाद हुँदै आएको छ। यसपटक त्यसको असर बजेटमै परेको छ।
धरानकै छिमेकी उपमहानगर इटहरीमा चाहिँ एमाले र कांग्रेसबीचको विवादले नगर सभामा पेस भइसकेको बजेट पारित हुन सकेको छैन।
कांग्रेस र एमाले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्ता साझेदारी गरेर केन्द्र र प्रदेश सरकार चलाइरहेका छन्। यद्यपि स्थानीय तहमा यी दुई दलका जनप्रतिनिधिबीचको तिक्तताले इटहरीमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो।
अघिल्लो वर्ष मेयर हेमकर्ण पौडेलसँग असहमति जनाएर बजेट पढ्न अस्वीकार गरेकी उपमेयर संगीताकुमारी चौधरीले यसपटक बजेट आफै पढेकी थिइन्।
अघिल्लो वर्ष आफै पढ्नसमेत अस्वीकार गरेकी उपमेयर चौधरी र उनको दल एमालेले केही ढिलागरी भए पनि बजेट पारित गरेका थिए। यसपटक आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न एमालेका जनप्रतिनिधि मानेका छैनन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० मा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी त्यसको १५ दिनभित्र (असार २५) भित्र पारित गरिसक्नुपर्छ।
इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेल कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्।
‘अनुसूची बेगरको बजेट पारित नगर्ने भनेर हामीले हाम्रो मत राखेका हौं,’ उपमेयर चौधरीले यसबारे भनेकी छन्।
मेयर पौडेल भने बजेटमा दलीय आग्रह देखाउन नहुने बताउँछन्।
इटहरीमा बजेट पारित गर्न भनेर बोलाइएको नगर सभा तीन पटक स्थगित भइसकेको छ।
‘अघिल्लो साता पनि बैठक बोलाइएको थियो तर बजेट पारित हुन सकेन,’ इटहरीका एक अधिकृतले भने, ‘कांग्रेस र एमाले टसमस भएका छैनन्। कहिले पास हुन्छ टुंगो छैन।’
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको दुई साता पूरा हुनै लाग्दासम्म बजेट ल्याउनै नसकेको अर्को पालिका हो मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका।
माओवादीबाट उपनिर्वाचनमा निर्वाचित अध्यक्ष नमोनारायण माझी र एमालेबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष गुणवतीदेवी थारूसहितका जनप्रतिनिधिबीचको बेमेलले ग्रामथान पनि अहिलेसम्म बजेटविहीन बनेको हो।
अध्यक्ष माझीले गाउँ सभाको बैठक स्थगित गरेपछि अर्को बैठक पनि अनिश्चित भएको छ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गुणावती देवी थारूसहित गाउँ सभाका बहुमत सदस्यहरूले अध्यक्ष माझीको मनोमानी र कानूनविपरीत निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
पछिल्लो पटक गाउँसभा बैठकमा अध्यक्ष माझीले आफ्नाविरूद्ध प्रश्न उठाउने दुई वडाध्यक्षलाई सभाबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि बहुमत सदस्यहरूले उक्त कार्यको विरोध जनाएका थिए।
गाउँसभा सदस्यहरूले आफ्नो विरोध गरेपछि अध्यक्ष माझीले असार ३२ गते बोलाएको गाउँसभा नै स्थगित गरिदिएका हुन्। असार ३२ को गाउँसभा बैठक अध्यक्ष माझी आफैले बोलाएका थिए ।
यो विवादले ग्रामथानमा नयाँ आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
बजेट होलिडे खेपिरहेका स्थानीय सरकारले यस अवधिमा उनीहरू मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलबभत्तासम्म रोकिने अवस्था आउने कर्मचारी बताउँछन्।
उनीहरूले गर्दै आएको कर संकलन पनि यो अवस्थाले प्रभावित हुन्छ। करका दरहरू निर्धारण नभइसकेका कारण कर संकलनमा समस्या हुने कर्मचारी बताउँछन्।
स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट पनि राजस्व संकलन गर्न र साधारण खर्च समेत गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
-1746009348.jpg)
