राष्ट्रिय सभाका सांसद डा. अन्जान शाक्यले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन एक लचिलो अर्थव्यवस्थाको मार्ग रोजेको धारणा राखेकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले अहिलेको मौद्रिक नीति जनतामुखी भएको पनि उल्लेख गरिन्।
'घर बनाउने सपना देख्ने हरेक नेपालीका लागि यो नीतिले आशाको किरण छरेको छ,' उनले भनिन्, 'व्यक्तिगत आवास ऋणको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्याइनु र धितो मूल्यांकन अनुपातलाई ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुर्याइनुले मध्यमवर्गीय लगायतका परिवारलाई आफ्नो घरको सपना साकार पार्न ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ।'
उनले विदेश यात्रा गर्ने नेपालीहरूका लागि विदेशी मुद्राको सीमा बढाएर ३ हजार डलर पुर्याउने कुरा पनि व्यावहारिक र स्वागतयोग्य कदम भएको उल्लेख गरिन्।
'मौद्रिक नीतिले बैंक दर, निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दरलाई घटाएको छ। यसको सीधा अर्थ हो—बजारमा ऋणको दर कम हुनेछ। यसले रियल स्टेट क्षेत्रमा देखिएको तनाव कम गर्न र समग्र निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत गर्नेछ,' उनले भनिन्, '१२ प्रतिशतको निजी क्षेत्र कर्जा विस्तार र १३ प्रतिशतको मुद्रा आपूर्ति वृद्धिको लक्ष्यले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने स्पष्ट उद्देश्य राखेको छ।'
उनले मेक इन नेपाल मेड इन नेपाल अभियानलाई बल पुग्ने गरी सहुलियतपूर्ण ऋण र विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको खाँचो रहेको भन्दै देशका ऊर्जावान् युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न स्वरोजगार र उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रम स्टार्टअप फन्ड वा विना धितो उद्यमशील कर्जा जस्ता योजनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउन डिजिटल भुक्तानी र मोबाइल बैंकिङलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्ने बताइन्।
'मौद्रिक नीतिले काठमाडौंलाई मात्र हेरेको छ वा कर्णालीको गाउँमा बस्ने सानो किसान र उद्यमीलाई पनि छोएको छ भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'दुर्गम एवं पिछडिएको क्षेत्रमा कर्जा परिचालनमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई झन्झट मुक्त र न्यूनतम धितोमा ऋण पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ।'
उनले सेयर तथा घरजग्गामा अत्याधिक लगानी हुँदा वास्तविक क्षेत्र उपेक्षामा नपर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने भन्दै कृषि, ऊर्जा, उद्योग कलकारखाना लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका लागि विशेष रणनीति एवं प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले समग्रमा मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता बढाउन, ऋणलाई सहज बनाएर र लगानीको वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई राहत दिन प्रयास गरेको उल्लेख गरिन्।
'उत्पादन र रोजगारीमा जोड दिनुका साथै ग्रामीण र समावेशी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने र भविष्यमुखी अर्थतन्त्रको तयारी गर्नुपर्ने जस्ता कुरामा भने ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भनिन्, 'जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 'ग्रिन फाइनान्स', वातावरणमैत्री क्षेत्रमा कर्जा तथा लगानी परिचालनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ।'
उनले नवीकरणीय ऊर्जा र वातावरणमैत्री परियोजनाहरूमा लगानी आकर्षित गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले बैंकिङ सम्पत्तिलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न दिइनु मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था रहेको भन्दै यस व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको पुँजी कोषमा रहेको दबाब घट्न गई तिनीहरूको थप व्यापार विस्तार गर्न सक्षम हुने आशा गर्न सकिने पनि उनले उल्लेख गरिन्।
-1746009348.jpg)
