पछिल्ला महिनाहरूमा नयाँ उद्योग दर्ता गराउने क्रम निकै बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात सय वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्, जुन हालसम्मकै उच्च संख्या हो। यसअघिका २० वर्षमा वार्षिक सरदर तीन सय वटा उद्योग दर्ता हुने गरेकोमा गत वर्ष यो संख्या दोब्बरभन्दा बढी देखिएको छ।
यद्यपि उद्योग विभागका अनुसार पुँजी परिचालनको हिसाबले भने यो औसत नै छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चार सय ३१ वटा उद्योग दर्ता हुँदा दुई खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन हुने अनुमान गरिएको थियो। पुँजी परिचालनको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् साढे तीन खर्ब पुँजी परिचालन हुने गरी उद्योगहरू दर्ता भएका थिए। त्यस आर्थिक वर्षमा ३९ वटा ऊर्जा उद्योग दर्ता हुँदा कुल दुई खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
गत वर्ष थोरै पुँजी लाग्ने उद्योगहरू अत्यधिक मात्रामा दर्ता भएका छन्। विशेषगरी सूचना प्रविधि (आइसिटी) र पर्यटनमूलक उद्योगहरूमा धेरै आकर्षण देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२८/२९ देखि २०४४/४५ सम्म हरेक वर्ष एक वा दुई वटा मात्र उद्योग दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०४६/४७ सम्म आइपुग्दा कुल दर्ता भएका उद्योगको संख्या ४६ मात्र पुगेको थियो, जसमध्ये धेरैजसो सरकारी लगानीका उद्योग थिए भने निजी क्षेत्रको लगानी नगन्य थियो।
तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन, २०४८ सालमा सरकारले घोषणा गरेको उदारीकरणको नीति र २०४९ सालमा आएका औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र ऊर्जा ऐनपछि एकै पटक अत्यधिक मात्रामा नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले देशले खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरण अपनाएको जनाउ दिएका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘...निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी उदार र गतिशील बनाउने।’ त्यसपछि बनेका ऐन तथा नीतिहरू सरकारले यही मर्मका आधारमा ल्याएको थियो।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार विशेषगरी त्यतिबेला ल्याइएका मुख्य तीन ऐन (औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी र जलविद्युत्) ले खुला बजार अर्थनीतिका मर्म बोकेकाले ठूलो परिवर्तन आएको थियो।
उनी भन्छन्, ‘विशेषतः त्यतिबेला उदारीकरणको मर्मअनुसार मुख्य ३/४ वटा ऐन ल्याइयो। जसको मर्म निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी खुला गर्ने तथा उद्योग सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने नै थियो। यसले निकै ठूलो परिवर्तन ल्याएको हो।’
आर्थिक वर्ष २०४८/४९ मा ४३६ र आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा ६०६ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। यी दुई आर्थिक वर्षमा कुल एक हजार ४२ वटा उद्योग दर्ता हुँदा आठ सय १३ वटा उत्पादनमूलक उद्योग थिए।
आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा दर्ता उद्योगको संख्या गत आर्थिक वर्ष पहिले अहिलेसम्मकै उच्च थियो।
कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ उद्योग हरेक वर्ष एउटै प्रवृत्तिमा खुल्न सम्भव हुँदैन। तर, पछिल्लो दशक निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले लगानीमैत्री वातावरण नभएको, सरकारी झन्झट बढी भएको र कानुनहरू जटिल बनाइएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
उद्योग दर्ताको अवस्था
-1753181961.jpg)
पछिल्लो वर्ष सरकारले पुराना कानुनहरूको संशोधन तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउन केही कामहरू गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१ को लगानी सम्मेलनअघि आठ वटा अर्थकेन्द्रित कानुनहरू संशोधन गरिएका थिए।
त्यस्तै, २०८१ पुस महिनामा पनि १३ वटा कानुनहरू संशोधन गरिएका थिए। उद्योग विभागका अधिकारीहरू अहिले आइसिटी क्षेत्रमा यी कानुन संशोधनको प्रभाव देखिएको बताउँछन्।
सरकारले गत वैशाखमा ५० करोड रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट (सरकारी कार्यालयमा भौतिक उपस्थितिबिना नै) दर्ता गर्न सकिने र आइसिटी क्षेत्रमा न्यूनतम विदेशी लगानीको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
२०८१ पुसमा फेरि विदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन संशोधन गरेर विदेशमा शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपाली बजार सानो हुने र विदेशी बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तारका लागि केही लगानी गर्नुपर्ने आइटी उद्यमीहरूको माग सरकारले पूरा गरेको थियो।
अहिले आइटी उद्योगहरूको दर्ता प्रवृत्ति हेर्दा २०४७/४८ पछि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको जस्तै देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षअघि वार्षिक १०/१५ वटा मात्र यस्ता उद्योग दर्ता हुने गरेकोमा गत आर्थिक वर्षमा एक सय ८५ वटा दर्ता भएका छन्।
आइसिटी विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता डा. अमृता शर्मा पछिल्लो वर्ष आइटी उद्यममा उत्साह देखिनुका पछाडि मुख्य तीन कारण देख्छिन्। उनले अहिलेको आइसिटी क्षेत्रको आकर्षण समयको माग र विश्वव्यापी अभ्यासका कारण रहेको बताइन्।
‘केही वर्षअघि मात्रै कम्प्युटर अपरेटिङ गर्ने काम लगायतलाई मात्रै आइटी मान्ने गरिएकोमा अहिले सोचमा ठूलो परिवर्तन आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आइसिटी क्षेत्रमा स्वभाविक वृद्धि 'अर्ग्यानिक ग्रोथ' भएको हो भन्ने बुझाइ छ। कोभिड-१९ महामारी एक नकारात्मक घटना भए पनि, यसले प्राविधिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसको प्रभाव क्रमशः हाम्रोमा पनि देखिएको छ।’
त्यस्तै, फिनटेकका कारण पनि आइसिटी उद्यमलाई सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ। नेपालभित्र, विशेषगरी भुक्तानी (पेमेन्ट) क्षेत्रमा फिनटेकको उपस्थिति क्रमशः बढेको छ। जसले डिजिटल प्लेटफर्महरू सम्भव छन् भन्ने देखाएको उनले बताइन्।
यसका साथै, सरकारले गरेका मुख्य तीन काम—स्वचालित मार्गबाट उद्योग दर्ता तथा आइसिटी क्षेत्रलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुने व्यवस्था, शाखा वा सम्पर्क कार्यालय खोल्नका लागि विदेशमा लगानी खुला र केही कर प्रोत्साहनका कारणले पनि यस क्षेत्रमा आकर्षण बढेको छ।
शर्माले अझै पनि सरकारले आइसिटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसकेको दाबी गरिन्। यो क्षेत्रमा सरकारी लगानीको आवश्यकता रहे पनि बजेटमा देखावटी प्राथमिकता मात्र परेको उनले बताइन्। बजेटमा पर्याप्त पैसा विनियोजन नगरिएको, सरकारको तर्फबाट आवश्यक लगानी नभएको, कुन निकायले यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ भन्नेमा स्पष्टता नभएको र संस्थागत संयन्त्रको अभाव भएको जस्ता समस्या उनले देखाइन्।
नेपाल जस्तै अन्य देशहरूसँग अहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ। सरकारले दुई वर्षको अवधिमा आइसिटी क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी बढाउने नीति लिए पनि लक्षित नतिजा हासिल गर्नका लागि अझ व्यापक दृष्टिकोण नदेखिएको उनले बताइन्।
उनले आगामी दिनमा एआइको सदुपयोग गर्दै आय बढाउने गरी नेपालले काम गर्नुपर्ने बताइन्।
‘नेपालले एआई मा ठूलो लगानी गर्न नसके पनि, नेपाली युवाहरूले एआई को प्रयोग गरेर यसमा योगदान दिन सक्ने अवसर छ, तर यो अवसर एक वर्षपछि गुम्न सक्ने हुनाले समयमै काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एआईको सवालमा युवाहरूलाई प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण (ग्लोबल सर्टिफिकेसन) दिएर उनीहरूलाई पैसा कमाउन सक्ने बनाउनुपर्छ।’
गत वर्ष आइसिटी मात्रै नभई अन्य उद्योगहरूको दर्तामा पनि सुधार देखिएको छ। अर्थविद् केशव आचार्य विशेषगरी लगानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) का लागि सहजीकरण गरिएको प्रभाव पनि नयाँ उद्योग दर्तामा देखिएको बताउँछन्।
‘पुसमा आएको लगानी कानुनको भावअनुसार अझै कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू बनेका छैनन्। यो काम गर्न ढिला भएको छ। तर आइइई र इआइए गराउनका लागि जुन प्रकारको असहज अवस्था थियो त्यसलाई सरलीकरण गरिएको प्रभाव पनि नयाँ उद्योगमा देखिएको छ,’ आचार्यले भने।
गत वर्ष अत्यधिक मात्रामा पर्यटनमूलक उद्योग दर्ता भएका छन्। विगतमा वार्षिक सरदर १०० वटा पर्यटनमूलक उद्योग दर्ता हुने गरेकोमा गत वर्ष मात्रै दुई सय ३५ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाह पछिल्ला वर्षहरूमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी निरन्तर बढ्दै गएको बताउँछन्।
‘अहिलेको अवस्था त राम्रो छैन। तर, भविष्य हेरेर पनि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी निरन्तर बढेको छ। निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू पनि सञ्चालनमा आएका छन्। यसले आशा जगाएको छ,’ शाहले भने।
पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको बढी दर्ता हुने गरेको छ। यसरी लगानी गर्दा सहजै व्यावसायिक भिसा प्राप्त हुने भएको कारण पनि लगानी बढेको कतिपय सरकारी अधिकारीको दाबी छ।
उद्योग विभागका अधिकारीहरूका अनुसार लामो समयदेखि सञ्चालनमा आएका केही उद्योगहरू गत वर्ष दर्ता भएको कारण पनि संख्या बढ्न सहयोग पुगेको हो।
सरकारले गत वर्ष पुसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गर्ने क्रममा एक वर्षको समय दिएर विगतमा सञ्चालन भएका उद्योग दर्ता गर्न सकिने सुविधा दिएको थियो।
त्यसअघि दर्ता नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएमा बन्द गर्ने प्रावधान रहेकोमा ऐन संशोधन गरेर एक वर्षको समय दिइएको थियो।
‘ठूलो लगानीका उद्योग त दर्ता हुने नै थिए। तर, सानो लगानीका उद्योग दर्ता नगरे पनि हुन्छ भन्ने देखिन्थ्यो। ऐन संशोधनको क्रममा यस विषयमा चासो पनि बढ्यो, त्यसैले पनि विगतदेखि नै सञ्चालनमा आएका सानो लगानीका उद्योगहरू अहिले दर्ता भएका छन्,’ उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने।
त्यस्तै, निवेदन दिएको १५ दिनभित्र उद्योग दर्ता गर्ने वा निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। यदि १५ दिनभित्र निर्णय नदिएको खण्डमा उद्योग स्वतः दर्ता भएको मानिने व्यवस्था गरिएको थियो। यसको प्रभाव पनि नयाँ उद्योग दर्तामा देखिएको पाइन्छ।
-1746009348.jpg)
