पाँच करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागत भएका सडक, पुल, बाँध, नहरजस्ता आयोजनाको निर्माण सम्पन्नपछि पनि कम्तिमा पाँच वर्ष निर्माण व्यवसायीले मर्मत गर्नुपर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्रालयले बिहीबार चालु वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको लागि मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको हो।
अर्थले अब सम्झौता हुने नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा कम्तिमा पाँच वर्ष सम्बन्धित अर्थात् ठेक्का पाएको व्यवसायीबाट नै मर्मत गराउने गरी व्यवस्था गर्न भनेको हो।
अर्थले भुक्तानी पनि भौतिक प्रगति र गुणस्तरको आधारमा दिने व्यवस्था गर्न भनेको हो। जसअनुसार पहिलो त्रैमासिक (असोज अघिको समयम) मा भौतिक प्रगति आवश्यक पर्ने छैन।
यसको अर्थ भने काम नभएको अवस्थामा पनि पूर्ण भुक्तानी दिने भनेको भने होइन, पूर्व तयारीको लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध यो समयमा गराउन सकिने हो।
त्यस्तै दोस्रो त्रैमासमा गरिने भुक्तानीको लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासमा गरिने भुक्तानीको लागि कम्तिमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
-1746009348.jpg)
