पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको साधारणसभामा उनले लाइसेन्स लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने र खोलाहरू बेच्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
‘लाइसेन्सको हिसाब खोज्नुपर्छ। खोला बेच्ने कुरा मान्य हुँदैन। २० वर्षसम्म लाइसेन्स कब्जा गर्न पाइँदैन। उत्पादन गर्नेलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ,’ शर्माले भने।
उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे।
‘नेपाल दक्षिण एसियामा सन् १९६८ मा विद्युत उत्पादनमा पहिलो थियो, तर अहिले हामी सबैभन्दा कमजोर छौँ,’ उनले भने।
सौर्य ऊर्जा सस्तो र प्रभावकारी हुँदै गए पनि हाइड्रोपावरको सम्भावना अनुसार समयमा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
शर्माले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारको गम्भीरता नदेखिएको आरोप लगाए। उनले ‘टेक एण्ड पे’ मोडलमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) समयमा नहुनु, रुख काट्ने स्वीकृति नदिइनु र अदालतबाट परियोजनामा अवरोध हुने समस्याहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको बताए।
‘सरकारले स्वीकृति दिएपछि अदालतले अवरोध गर्नुहुँदैन। समयमा पिपिए र रुख काट्ने स्वीकृति किन दिइँदैन?, उनले प्रश्न गरे।
उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत स्पष्टता, समयबद्ध कार्यान्वयन र लाइसेन्स प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेको बताए।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
