सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि भुक्तानी प्रक्रिया करिब रोकेको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ।
अत्यावश्यक खर्चको भुक्तानी भने आर्थिक वर्ष सकिने महिनाको अन्तिम दिनभन्दा एक दिन अघि अर्थात् असार मसान्तअघिल्लो दिनसम्म गर्नु पर्ने हुन्छ।
यसअनुसार चालु वर्षको भुक्तानी प्रक्रिया करिब सकिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। तर यो वर्ष पनि सरकारले तिर्नु पर्ने धेरै रकम तिरेको छैन।
विशेषगरी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्नको लागि भन्दै सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानी लगातार ढिलाइ हुँदै गएको छ।
कसलाई कति तिर्न बाँकी छ?
हालसालै ठेकेदारको पैसा भुक्तानी गर्न नसकेको कारण देखाएर करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग ऋण मागेको सार्वजनिक संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विभिन्न तहका सरकारले १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेका छैनन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार सरकारले तिरिदिने सर्तमा प्राधिकरणले छुटमा विद्युत बेचेको सहितको रकम हो यो। जसअन्तर्गत शीत भण्डार (कोल्डस्टोर) लाई दिइएको छुट, कोभिडको समयमा जुट उद्योगलाई दिइएको विद्युतको छुट लगायत छन्।
यी क्षेत्रमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिएको थियो।
योसँगै स्थानीय तहले सडक लाइट प्रयोगका क्रममा प्रयोग गरेको विद्युतको महसुलको पनि छ। विगतको दायित्वमा कोल्डस्टोर र तथा जुट मिलको छुटको रकम धेरै छ, जुन संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। अहिले प्राधिकरणले यस्तो छुट दिएको छैन। तर, स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनु पर्ने सडक लाइटको महसुल पनि उपलब्ध गराएका छैनन्। यस्तो दायित्व मात्रै वार्षिक २ अर्बको हुने शाक्यले बताएका छन्।
स्वास्थ्य बीमाको अन्तर्गत सरकारको दायित्वको २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत विकेश मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको तर सरकारले यसको लागि आवश्यक पर्ने बजेट छुट्याउन नसकेको कारण यस्तो दायित्व बढ्दै गएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ। प्रिमियमबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन हुने गरेको छ। तर वार्षिक २२/२३ अर्ब बढी यस्तो दायित्व आउने गर्छ।
यसले गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको हो। अहिले बक्यौता रहेको २२ अर्ब भनेको अस्पतालले बीमितलाई उपचार दिएको तर सरकारले अस्पताललाई रकम उपलब्ध नगराएको रकम हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले यस्तो बजेट केही बढाएर १० अर्ब पुर्याएको छ। तर, यो रकम पनि अपर्याप्त छ।
निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छैन। सरकारले २०६९ सालबाट नै निर्यातमा नगद अनुदानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर २०७८ सालमा निर्यातमा अनुदान दिने वस्तुको सूची बढाउने र अनुदान प्रतिशतमा पनि बढाउन थालिएपछि यस्तो बक्यौता बढ्दै गएको हो।
सरकारको वित्त नीति अनुसार बैंकहरूले विभिन्न १० वटा शीर्षकमा सहुलियत दरमा ऋण दिँदै आएका थिए। जसको लागि नागरिकले सहुलियत (बजारदर भन्दा न्यून) मा ऋण पाउँथे भने अपुग ब्याज सरकारले बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउँथ्यो। तर, सहुलियत ऋणमा सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानको पनि १० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको नेपाल बैंकर्स संघको दाबी छ।
यसको प्रभाव अहिले बैंकहरूले यो ऋण उपलब्ध नै गराएका छैनन्।
'पहिलेको ब्याज अनुदान नै हामीले प्राप्त नगरेको अवस्थामा थप ऋण विस्तार गर्न नसकेका हौँ,' एक बैंकरले भने, 'पछिल्लो दुई वर्षमा एक पटक मात्रै यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो।'
कृषि बीमा अन्तर्गत चालु वर्षमा सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी रकम (सोधभर्ना) उनीहरूले पाएका छैनन। गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी नै रोकेका थिए। थप बीमा बिक्री गर्न पनि मानेका थिएनन्। त्यसपछि सरकारले विगतको बक्यौता तिरेको थियो।
सरकारले ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिरिदिने भनेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने कृषकहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६२ करोड रूपैयाँ बराबरको जम्मा एक हजार ७५९ वटा कृषि बिमा गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४२ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको दुई लाख ८ हजार वटा बीमा भएका छन्।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको १२ लाख ३ हजार बढी कृषि बीमा गरिएको छ।
यस्तो बीमा गराउने क्रममा बीमा कम्पनीहरूले किसानसँग न्यूनतम २० प्रतिशत प्रिमियम उठाउँछन् भने सरकारले अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिरिदिन्छ। जसअन्तर्गत बीमा कम्पनीले सुरूमा किसानलाई बीमा कार्यक्रम बेच्छन् र त्यही बेचेको आधारमा सरकारले सोधभर्नाको रूपमा यस्तो रकम उपलब्ध गराउने हो।
चालु वर्षमा गरिएको बीमा अन्तर्गत सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रिमियम उपलब्ध नगराएको नेपाल निर्जीवन बीमा ब्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए। ‘सरकारको दायित्व निकै बढ्दै गएको छ। गत वर्षसम्मको सबै राफसाफ गरिए पनि यो वर्षको भुक्तानी भएको छैन,’ उनले भने।
यस्तो रकम कति पुगेको छ भन्ने तथ्यांक भने उनले यकिन गरेनन्। यद्यपि सरकारले तिर्ने प्रिमियम धेरै हुँदा समस्या भएको भन्दै उनले सबै किसिमको कृषि बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए।
सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि ५० प्रतिशत बीमा शुल्क अनुदानको रूपमा तिरिदिने कार्यक्रम ल्याएको थियो। २०७१ साउन १ गतेदेखि ७५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। २०७८ साउन १ गतेदेखि फेरि ५० प्रतिशतमा झारिएको थियो। २०७८ असोज ७ गतेदेखि ८० प्रतिशतमा पुर्याएको थियो।
हाल एक करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको बीमाअंकमा ५० प्रतिशत, ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्ममा ६५ प्रतिशत र ५० लाख भन्दा कमको बीमामा ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकाले अनुदान दिने व्यवस्था छ।
बीमा कम्पनीहरूका अनुसार ८० प्रतिशत सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या परेको छ। उनीहरूले अहिले पनि सरकारको नीति अनुसार कृषि बीमा गरिएको र प्रक्रियाअनुसार दाबी भुक्तानी गरिएको बताएका छन्।
यद्यपि किसान प्रतिनिधिहरूले भने सरकारले भुक्तानी ढिलाइ गर्दा बीमा कम्पनीहरूले पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीमा ढिला गरिदिने तथा नयाँ बीमा गराउन पनि आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गर्न थालेका छन्।
‘किसानले आफूले तिर्नुपर्ने रकम तिरेर पोलिसी किनेको हुन्छ। तर जुन समयमामाग दाबी हुन्छ, त्यसो समयमा बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहाना गरेर ढिलाइ गर्ने उपलब्ध नगराउने गरेका छन्’ राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले भने, ‘मैले आफै टमाटरको बीमा गरेको थिएँ। मेरो टमाटरमा डढुवा लाग्यो विषादी राख्दा पनि कन्ट्रोल भएन। अनि मैले माग दाबी गरे। तर सबै खेति सखाप हुँदा मात्रै बीमा पाइन्छ भनेर दिइएन।’
उनले अन्य धेरै किसानको हकमा भने सरकारले रकम उपलब्ध नगराएको भनेर पनि ढिलाइ गर्ने गरेको बताए।
‘धेरै साथीहरूलाई कम्पनीले दावी भुक्तानीको लागि योग्यमा राखेर पनि सरकारले पैसा उपलब्ध गराएको छैन गराएपछि दिन्छौं भनेर ढिलाइ गरिएको छ। अहिले त बीमा पनि गराउन मान्दैनन् भन्ने गुनासो छ’ उनले भने।
कोभिड-१९ को बेला गराइएको कोभिड बीमाको १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी निरन्तर रोकिएकै छ। अदालतले समेत यस्तो भुक्तानी उपलब्ध गराउने आदेश दिए पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराएको छैन।
यी रकम सरकारले उपलब्ध नगराउँदा र उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्दा यसको प्रभाव देखिन थालेको छ।
यस्ता विभिन्न शीर्षकको बक्यौता बाँकी राखेको सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रालयले आवश्यक रकम उपलब्ध नगराएको कारण भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सम्बन्धित मन्त्रालयकै कमजोरी रहेको बताउँछन्।
'विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले केही बक्यौता बाँकी रहेको हुन सक्छ। त्यसमा अर्थमन्त्रालयको भूमिका हुन पनि सक्ला। तर आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत अघि बढाइएको कार्यक्रममा कति बजेट चाहिन्छ भन्ने विश्लेषण सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने हो। धेरै कार्यक्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयको विश्लेषण क्षमता नपुगेको देखिन्छ। कतिपय कार्यक्रममा त बजेट विनियोजन गरेर पनि खर्च नभएका पनि छन्,' अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम भण्डारीले भने।
अर्थमन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका एक पूर्वसचिव कार्यक्रम दायित्व विश्लेषण गर्न नसक्दा र सरकार लोकप्रिय बन्न खोज्दा यस्तो दायित्व बढ्दै गएको बताउँछन्।
'कुनै आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइयो भने जुनसुकै हिसाबले त्यही वर्ष दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय यस्तो दायित्व फरफारक हुन नसकेको कारण बक्यौता बढ्दै गएको छ। यो राम्रो भएन यसले समाजमा असन्तोष बढाउने काम गर्छ,' उनले भने।
उनले यस्ता कार्यक्रममा सामान्यतया दुई ढङ्गले बक्यौता रहने गरेको बताए। पहिलो, नक्कली कागज बनाएर सरकारले दिएको छुटको दुरुपयोग गर्ने र सरकारले राखेको भन्दा अधिक दायित्व आउने भएको कारण।
दोस्रो, सरकारले कति रकम खर्च हुन्छ भन्ने आकलन नगरेर कार्यक्रम अघि बढाएको कारण।
उनले सरकारले दिएको छुटको दुरुपयोगका सवालमा शंका लागे अनुसन्धान गर्ने क्रममा केही महिना बक्यौता रोकिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि आकलन गर्न नसकेको कारण बक्यौता रहनु कमजोरी भएको बताए।
विगतको दायित्वको सवालमा यथासक्य अध्ययन गरेर बक्यौता तिर्नुपर्ने र आगामी दिनमा यथार्थ विश्लेषणको आधारमा मात्रै कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव उनको छ।
अर्थमन्त्री लोकप्रिय हुने नाममा जस्तासुकै कार्यक्रम अघि बढाइएको कारण पनि यी समस्या देखिन थालेको उनको विश्लेषण छ।
'यहाँ महामारीको समेत बीमा गरिन्छ, कुनै अध्ययन बिना नगद अनुदान दोब्बर बनाइन्छ। कुनै अध्ययन बिना ८० प्रतिशतसम्म बीमा प्रिमियममा अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारिन्छ। घोषणा गर्ने मन्त्रीले ताली खान्छ पछि सरकारले दायित्व बोक्न नसक्दा अविश्वास बढ्छ,' उनले भने।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
