कानुनतः स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने अन्तिम मिति घर्किएको दुई साता बित्नै लाग्यो। तैपनि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा नयाँ बजेट आउने अवस्था बन्न सकेको छैन।
कानुन अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। सोमबार असार २३ गते बितिसक्दा पनि धरानमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी नै पूरा भएको छैन।
'बजेट कहिले आउने हो, अहिलेसम्म केही टुंगो लागेको छैन,' उपमहानगर बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकसमेत रहेका उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले सोमबार साँझ सेतोपाटीसँग भने, 'अहिलेसम्म बजेटको सीमा निर्धारणले अन्तिम रूप पाएकै छैन। त्यसपछिका सबैजसो प्रक्रिया बाँकी छन्। त्यसैले धरानको बजेट कहिले आउने भन्ने विषयमा केही टुंगो भएको छैन।'
असार १० पछि मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक एक पटक बसेको तर त्यसले सीमा निर्धारण पूरा गर्न बाँकी रहेको उपमेयर बेघाले बताए।
नियम अनुसार सीमा निर्धारण समिति बैठक बसेर सीमा तोकेपछि बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बस्नुपर्छ। त्यसपछि समितिले विषयत समिति र वडा समितिलाई सीमा पठाएर छलफल हुन्छ। त्यसपछि तर्जुमा समितिले बजेट बनाउँछ। र, कार्यपालिकामा पेस गरेर अनुमोदन भएपछि बल्ल नगर–सभामा पेस गर्नुपर्छ।
यसअघि उपमेयर नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले प्रतिवेदन तयार पारेर वैशाख ३१ मा मेयर साम्पाङलाई बुझाइसकेको छ। समितिले धरानमा एक अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो।
त्यहीबीच धरान वडा नम्बर १६ मा श्रमदानबाट निर्मित ग्याबिङ वालको भुक्तानीको विषयलाई लिएर मेयर र उपमेयर आमनेसामने भएका थिए। त्यसपछि रोकिएको बजेट प्रक्रिया अहिलेसम्म अवरूद्ध नै छ।
अझ मेयर साम्पाङले श्रमदानबाट बनेको बहुभाषिक पाठशाला जोगाउन लगाएको तारजालीको भुक्तानी नभएसम्म अन्य कुनै पनि योजनाहरूको भुक्तानी नहुने भन्दै सबै फाइल रोकिदिएपछि धरानको विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको हो।
गत शुक्रबार मात्रै उपमेयर बेघाले पत्रकार सम्मेलन गरेर भुक्तानी हुने तयारीमा रहेका ३५ देखि ४० वटा योजनाका फाइल मेयर साम्पाङले 'अपहरण शैलीमा कब्जामा लिएको' बताएका थिए।
'ती योजनाको भुक्तानी असार २४ गते मध्यरातीसम्म नभए संघ र प्रदेशको बजेट फिर्ता हुने र सम्पूर्ण दायित्व नगरमै आएर गम्भीर क्षति हुने अवस्था छ,' उपमेयर बेघाले भने, 'तर मेयर साहेब कानुन विपरीत श्रमदानबाट बनेको ग्याबिङ वालको भुक्तानी नभएसम्म अरू कुनै योजनाको भुक्तानी नहुने बताइरहनुभएको छ। त्यस्तो अवस्था आए त्यसको जिम्मेवार मेयर नै हुनुपर्नेछ।'
उपमेयरले लगाएको आरोप मेयर साम्पाङले पनि स्वीकार गरेका छन्।
शनिबार मात्रै धरान वडा नम्बर १७ मा भेला भएका आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै मेयर साम्पाङले भने, 'मैले ती फाइलहरू लिएकै हो! एउटा योजनाको भुक्तानी दिने र अर्को योजनाको नदिने गरेर विभेद गर्न पाइन्छ?'
उनले यसो भन्दा समर्थकहरूले 'पाइँदैन' भन्दै साथ दिएका थिए।
त्यसपछि झनै उत्साही बनेका मेयरले थपेका थिए, 'धरान–१६ को भुक्तानी नभएसम्म अरूको पनि हुँदैन। कुनै योजनाको भुक्तानी हुने, कुनैको नहुने भन्ने हुँदैन। यस्तो विभेद गर्न मिल्दैन।'
उपप्रमुख बेघाका अनुसार मेयरले भनेको योजनाको भुक्तानी कानुनी रूपले गर्न मिल्दैनन्। तर मेयरले लगेका फाइल संघ र प्रदेशबाट आउने ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र सडक बोर्डको बजेटबाट सम्पन्न भएका योजनाहरूका हुन्। ती योजनाको भुक्तानी समयमै नभए ५ देखि ७ करोड रूपैयाँ फिर्ता जाने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।
'समयमा भुक्तानी नभए त्यो उपमहानगरकै दायित्व हुनेछ,' बेघाले भने।
धरानमा बजेट र विकास योजनाका भुक्तानी नै रोकिने अवस्थाको सुरूआत मेयर साम्पाङको श्रमदान अभियानबाट भएको थियो।
श्रमदानबाट पहिल्यै गरिसकेको कामका लागि धेरैपछि कागजपत्र मिलाएर उपमहानगरमा रकम भुक्तानीका लागि दाबी पेस भएको भन्दै विवाद सुरू भएको हो।
श्रमदान अभियानबाट विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीमाझ चिनिएका मेयर साम्पाङ यति बेला त्यही अभियानका कारण विवादमा तानिएका हुन्।
मेयर साम्पाङको अगुवाइमा चलेको श्रमदान अभियानबाट धरान १६ मा रहेको बहुभाषिक पाठशाला जोगाउन ग्याबिङ वाल बनेको तर श्रमदानबाट बनेको संरचनामा ज्यालादारी मजदुर सहितको भुक्तानी मागिएको भन्दै उपमेयर बेघाले भुक्तानी रोकेका थिए। कानुनतः नमिल्ने भन्दै उपमेयरले त्यसको भुक्तानी हुँदै नहुने बताइरहेका छन्।
उपमेयरले ७ लाख ४१ हजार रूपैयाँ बराबरको रकमको भुक्तानी रोकेपछि मेयर साम्पाङले अरू फाइल पनि नियन्त्रणमा लिएर रोकेका हुन्।
'त्यहाँ श्रमदानको पैसा लिइएको होइन, त्यस क्रममा खर्च भएका जाली लगायत सामानको भुक्तानी नगरबाट गर्न खोजिएको हो,' मेयर साम्पाङको तर्क छ, 'तर श्रमदानको पैसा मागेको भनेर हल्ला चलाएर गलत सन्देश दिन खोजियो। श्रमदाताले श्रमदान पनि गर्ने, सामान पनि आफै किन्ने कतै हुन्छ?'
त्यो योजनामा लागेको रकम मेयर जसरी पनि भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् भने उपमयेर श्रमदानबाट भएको भनिएको काममा भुक्तानी हुन्न भन्ने अडानमा छन्। दुवैको अडान यथावत रहेपछि धरान अनिर्णयको बन्दी बनेको हो।
स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका मेयरका समर्थक र माओवादीबाट चुनाव जितेका उपमेयरका समर्थकहरू यही निहुँमा असार पहिलो साता आपसमा भिड्ने अवस्थासमेत बनेको थियो।
'पहिल्यै गरिसकेको कामलाई गलत तवरले कागजात बनाएर गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गर्नू भन्ने मेयर साहेबको जिद्दीले धरानमा अहिलेको अवस्था आएको छ,' उपमेयर बेघाले भने, 'त्यो गैरकानुनी योजनाको रकम नगरबाट भुक्तानी हुँदैन। कानुनले बन्देज गरेको काम हामीबाट हुँदैन।'
त्यसो भए त अरू भुक्तानी रोकिने भए, बजेट नै नआउने भयो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अब यसको जबाफ मेयरले दिने हो। मैले होइन।'
यसबारे मेयर साम्पाङलाई सोध्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
-1746009348.jpg)
