नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति समस्याग्रस्त कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी तर्जुमा गरिने संकेत गरेका छन्।
मौद्रिक नीति पूर्वसन्ध्या नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल) बढी भएको कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई उकास्न विशेष ध्यान दिइने बताए।
'कृषि र उद्योग क्षेत्रमा एनपिएल बढी छ, जुन क्षेत्रमा कर्जा बढी जाओस् भन्ने चाहेका थियौं, तर त्यही क्षेत्रमा बढी एनपिएल देखियो। बढी एनपिएल हुँदैमा ती क्षेत्रलाई छोड्न मिल्दैन, साना व्यवसायी (एमएसएमई) बढाएर जानुपर्ने छ,' पौडलले भने।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिले निर्देशित गरेका कार्यक्रमहरूलाई पनि सम्बोधन तथा समावेश गर्ने उल्लेख गरे। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री र बैंकिङ क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको समन्वयमा थप स्पष्टता र परिष्कृत रणनीतिको आवश्यकता औंल्याए।
यद्यपि, केही विज्ञहरूले यसमा भिन्न मत राखेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय ले एनपिएललाई बैंकिङ समस्या मात्र नभई सामाजिक समस्याको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, 'एनपिएल केबल बैंकिङ समस्या मात्र होइन, सामाजिक समस्या पनि हो। यसका कारण ऋणीलाई कर्जा डिफल्ट गरेपछि व्यक्तिगत आर्थिक संकटमा पार्नुपर्छ।'
उनले नियामकले प्रोभिजनको व्यवस्था मा कडाइ गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको पुँजीमा दबाब परेको भन्दै बिग्रिएको कर्जामा मात्रै प्रोभिजन हुनुपर्ने धारणा राखे।
अर्थशास्त्री डा. मेनुका कार्कीले मौद्रिक नीतिको तुलनामा वित्तीय नीतिलाई बढी जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन्।
'निजी क्षेत्रको कर्जाले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व र रोजगारीमा के कति योगदान दिएको छ, त्यसको विश्लेषण गरेर नीति बनाउन आवश्यक छ। वित्तीय नीतिले कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ,' उनले भनिन्।
उनले अहिले देखिएको खराब कर्जा लुकाइएको नभई वास्तविकता बाहिर आएको तर्क गरिन् र खराब कर्जा किन बढ्यो भन्ने पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए। पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले नेपालमा मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको जिम्मेवारीमा स्पष्टता आवश्यक रहेको औंल्याए।
'मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। नेपालमा नीति आएपछि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्नेछ,' उनले भने।
अर्यालले कहिलेकाहीँ मौद्रिक नीतिका विषय वित्तीय नीतिमा र वित्तीय नीतिका विषय मौद्रिक नीतिमा समेटिँदा नीति निर्धारणमा अड्चन आउने गरेको बताए।
अर्थशास्त्री डा. समीर खतिवडाले मौद्रिक नीति र वित्त नीति सधैं समन्वयमा हुनुपर्छ भन्ने नरहेको बताए। उनले भने, 'केन्द्रीय बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु हो। वित्त नीति यदि विस्तारकारी रहेको छ भने त्यसमा टसल हुनु स्वाभाविक हो।'
उनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राखेर काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए, जसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बलियो बनाएको उनको भनाइ थियो।