सरकारले चैत र वैशाख महिनामा साढे ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको रकमान्तर (एउटा शीर्षकको पैसा अर्कोमा सार्ने काम) गरेको छ।
सरकारले एक शीर्षकमा छुट्याएको रकम सोही शीर्षकमा खर्च गर्न नसकेमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गर्छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। तर जेठ महिनामा भने कति रकमान्तर गरिएको छ अर्थले खुलाएको छैन।
चैत र वैशाख महिनामा बढी मात्रामा सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रकमान्तर गरेका छन्।
अर्थको तथ्यांकअनुसार पुँजीगत खर्चतर्फ चैत महिनामा २ अर्ब १० करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
त्यस्तै, वैशाखमा यो रकम बढेर ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्थले एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको रकमान्तरको मात्रै विवरण खुलाएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लामो समयदेखि वर्षको अन्त्यमा हतारहतार गरिने रकमान्तरमा कडाइ गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर तोकिएको क्षेत्रमा खर्च हुन नसक्ने र रकमान्तर गरेर अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा देखिएको छ।
-1746009348.jpg)
