गण्डकी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ।
अर्थमन्त्री गुरूङले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका सवालका सम्बन्धित मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जबाफ दिएपछि शुक्रबार प्रदेश सभाले बजेट पारित गरेको हो।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश केसी, आर्थिक मामिला मन्त्री गुरूङ र स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण पाठकले सांसदले उठाएका सवालमा जबाफ दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सीमित साधन स्रोत भएकाले सांसद र आम प्रदेशवासीको चाहना पूरा गर्न नसकेको जबाफ दिएका थिए।
उनले बहुबर्षे योजनाको दायित्व घटाउन बजेटले प्राथमिकता दिएको बताए।
बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ दिएपछि प्रदेश सभामा सभामुख कृष्ण धितालले बजेट विधेयक निर्णायार्थ पेस गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारले ल्याएको बजेटमा यी दुबै दलका सांसदको समर्थनमा पारित भएको हो।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका २७ र एमालेका २१ सांसदले बजेटप्रति समर्थन दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक ७ जना सांसदले विरोध जनाएका थिए। प्रदेश सभामा २ जना सांसद रहेको राप्रपा भने तटस्थ बसेका थिए।
गण्डकीमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा भए पनि मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरूङ ‘दीपक मनाङे’को सांसद पद सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएपछि प्रदेश सभा अहिले ५९ सदस्यीय छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रकी सांसद कुसुम बुढा पुन र हरिबहादुर भण्डारीले बजेटको खर्च कटौती प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री गुरूङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए।
बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ३९.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ।
पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार अर्थात कुल बजेटको ५९।७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्। कुल बजेटको ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ आर्थिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६३ करोड ९७ लाख र विशेष अनुदानबाट ४९ करोड ८६ लाख प्राप्त हुने अर्थमन्त्री गुरूङले बजेटमा प्रस्ताव गरेका थिए।
आगामी वर्ष प्रदेशले ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट खर्च हुन नसकेर २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बचत रहने र बजेटमा अपुग भएको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरूङले बताएका छन्।
बजेटमा सबभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा विनियोजन गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
संसदबाट बजेट पारित भएसँगै आउँदा साउन १ गतेदेखि लागु हुनेछ ।
-1751019985.jpg)
