नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्पस् नेपाल (एचसिसिएन) बीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको आर्थिक कूटनीति विभाग र एचसिसिएनले चन्द्रागिरीमा आयोजना गरेको 'नेपालको निर्यात व्यापार: अवस्था, चुनौती र सम्भावना' विषयक कार्यशालामा बोल्दै ढकालले नेपालले आर्थिक कूटनीति विस्तार गरेर विकास र समृद्धिमा फड्को मार्न ६६ देशका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको उपयुक्त उपयोग गर्नुपर्ने बताए।
उनी एचसीसीएनका डिन समेत हुन्।
'सरकार र अनररी कन्सुलर कर्पस्बीच विश्वास र साझेदारीको सहकार्य आवश्यक छ,' उनले भने, 'राज्यले उनीहरूलाई औपचारिक दूत मात्र होइन, आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।'
उनका अनुसार वाणिज्यदूतहरू व्यापार, पर्यटन, लगानी र आर्थिक सहकार्यमा पहिले देखिनै सक्रिय छन्। सरकारले खर्च नगरी उनीहरूले आफ्नै स्रोत, समय र सञ्जाल प्रयोग गरेर नेपाललाई विदेशमा प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्।
ढकालले उनीहरूलाई नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रबीचको पुलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए।
भूकम्प, बाढी र अन्य संकटको बेला वाणिज्यदूतहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूले दिएको सहयोगको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै, उनले भविष्यमा सहकार्य अझ मजबुत बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले गठन गरेको आर्थिक कूटनीति विभागको स्वागत गर्दै उनले यसले सरकार, एचसिसिएन, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक निकायबीचको समन्वयमा टेवा पुर्याउने बताए।
'आर्थिक कूटनीति केबल व्यापारसम्म सीमित छैन। यो रोजगारी, प्रविधि, ब्रान्डिङ र पर्यटनसँग पनि जोडिएको छ,' उनले स्पष्ट पारे।
ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी र रोजगारीमा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने, 'हामीलाई आर्थिक सहयोगभन्दा पहिचान, सम्मान र निर्णय प्रक्रियामा स्थान चाहिएको हो।'
भारत, चीन र युएइमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला आयोजित व्यापार सम्मेलनहरूले लगानी र आर्थिक सहकार्यमा नयाँ ढोका खोल्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा आर्थिक कूटनीति विभागसँग सहकार्य गरेर यस्ता कार्यक्रमहरू अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
