सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु निर्यात गरेवापत दिइने अनुदानका लागि सम्बन्धित खातामा एक अर्ब १९ करोड रूपैयाँ जम्मा गरेको छ।
पछिल्ला चार वर्षदेखि निर्यात अनुदान वितरणमा ढिलाइ हुँदै आएको अवस्थामा यो वर्ष पनि अपर्याप्त रकम जम्मा गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागले उक्त रकम मंगलबार ‘निर्यात अनुदान सोधभर्ना खाता’मा जम्मा गरेको हो ।
अब उक्त रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत निर्यातमुखी उद्योगले सञ्चालन गरेका खातामा जम्मा गरिनेछ। यसअनुसार उद्योगीहरूले विगतको बक्यौता र चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्म गरेको निर्यातको आधारमा अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
तर, यो रकम निर्यात अनुदानका लागि आवश्यक कुल रकमको तुलनामा अत्यन्तै कम भएको उद्योग विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदानका लागि निवेदन परेको छ। तीमध्ये २ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ स्वीकृत भइसकेको छ भने बाँकी निवेदनहरू स्वीकृतिको प्रक्रियामा छन्।
निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले हाल ३६ प्रकारका वस्तु निर्यात गरेबापत ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरेको छ।
यद्यपि अनुदान दिने वस्तु र प्रतिशत क्रमशः बढाइँदै गए पनि बजेट पर्याप्त नहुँदा बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो।
|
१० वर्षमा दिइएको निर्यात अनुदान
|
|
आर्थिक वर्ष
|
भुक्तानी गरिएको रकम
|
|
२०६९/७०
|
तीन करोड ३७ लाख
|
|
२०७०/७१
|
४२ करोड ४५ लाख
|
|
२०७१/७२
|
२५ करोड २६ लाख
|
|
२०७२/७३
|
१९ करोड ९१ लाख
|
|
२०७३/७४
|
२८ करोड २४ लाख
|
|
२०७४/७५
|
२२ करोड ५६ लाख
|
|
२०७५/७६
|
३५ करोड ५४ लाख
|
|
२०७६/७७
|
८५ करोड ८३ लाख
|
|
२०७७/७८
|
एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख
|
|
२०७८/७९
|
एक अर्ब ४२ करोड ८५ लाख
|
|
२०७९/८०
|
एक अर्ब
|
|
२०८०/८१
|
एक अर्ब ५५ करोड
|
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिइने वस्तुको सूची र अनुदानको प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए। त्यस यता बक्यौता थपिँदै गएको छ। हाल तिर्नुपर्ने ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बक्यौतामध्ये ८४ करोड रूपैयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको हो भने २ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को हो।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट अपुग भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले लामो समयसम्म निर्यात अनुदान सोधभर्ना खातामा रकम जम्मा गरेको थिएन। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोतअनुसार १ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ जम्मा गरेको हो।
रकम पर्याप्त नभएकाले धेरै अनुदान पाउनुपर्ने उद्योगीहरूले पूर्ण अनुदान पाउने सम्भावना छैन। "१० लाख वा २० लाख रुपैयाँभन्दा कम अनुदान पाउनेलाई पूरै दिइनेछ भने त्यसभन्दा धेरै पाउनेलाई २०–३० प्रतिशत मात्र दिइने सोच छ," मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
विगतको मापदण्डका आधारमा चालु वर्षको नगद अनुदान उपलब्ध गराइने भए पनि आगामी वर्षका लागि अनुदानको भविष्य अन्योलमा छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नगद अनुदानसम्बन्धी कुनै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन र यस शीर्षकमा न्यून बजेट मात्रै छुट्याइएको छ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार चालु वर्षको बक्यौता तिर्न ‘रकमान्तर’ गरेर बजेट राखिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुदान दिने वस्तुहरूको सूची र अनुदानको प्रतिशत दुवै घटाउने संकेत गरेका छन्।
“नगद दिएर प्रोत्साहन गर्दा राम्रो हो, तर घाटी हेरी हाड निल्नुपर्छ नि,” अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
यद्यपि, आगामी वर्षका लागि नगद अनुदानको स्पष्ट व्यवस्था नगरिए पनि बजेटमा निर्यातमुखी उद्योगलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री प्रशोधन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न छुट दिइएको छ। साथै, निर्यातबाट आर्जन भएको वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
"नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा खोल्न वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट आर्जन हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ," बजेटमा उल्लेख छ।
तर, २०६८/६९ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको निर्यातमा नगद अनुदानको विषयमा बजेटमा केही उल्लेख गरिएको छैन। अर्थमन्त्री पौडेलले भने नयाँ ढंगबाट अनुदान प्रणाली अगाडि बढाइने बताएका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले अब नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका र परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वस्तुहरूमा मात्र अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिने बताए। साथै, अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने वस्तुको सूची पनि घटाइने तयारी भइरहेको छ।
उद्योग विभागले अन्तर मन्त्रालय समन्वय र छलफलपछि निर्यात अनुदानसम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिइने जनाएको छ।
