लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभामा आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
♦ कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रूपैयाँ अर्थात् ३०.८८ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।
♦ पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६०.३२ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।
♦ वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रूपैयाँ अर्थात् ८.८० प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।
♦ आयतर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रूपैयाँ छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रूपैयाँ छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ४१ करोड ५० लाख रूपैयाँ छ। स्थानीय तहबाट बाँडफाँट भई प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख अनुमान गरिएको छ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख रूपैयाँ छ। ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख रूपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानबाट ४० करोड, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान छ।
♦ स्थानीय तहमा ४ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण गरिने छ। जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ९५ करोड रूपैयाँ, पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ९८ करोड २० लाख रूपैयाँ, सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्य गर्न विशेष अनुदान १५ करोड र ससर्त अनुदानका लागि १ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहमा १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।
♦ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमध्ये पहिलो चरणमा रूकुम (पूर्व), रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लाबाट प्रांगारिक कृषि उत्पादनका लागि २ करोड रूपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
♦ घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै कम्तीमा १ हजार ५ सय व्यावसायिक कृषकको फर्ममै पुगी घुम्ती सेवा, पशु स्वास्थ्य सेवा, प्राविधिक परामर्श तथा उपचार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन १ करोड १७ लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
♦ गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत मुक्त बनाउने अभियान सम्पन्न गर्न सात लाख पशुमा भ्याक्सिनेसन गर्न ७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ व्यावसायिक बाख्रा, बंगुर, भैंसी पालनलाई प्रवर्धन गर्दै कृषि/पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ गुणस्तरीय बीउ, बिरूवा, नस्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायीहरूको वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सुलभ कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि २१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ सहकारीको माध्यमबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी स्वरोजगारको अवसर सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ सीमान्तकृत, मुक्त कमैया, कमलहरी, भूमिहीन विपन्न घरपरिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगार लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ प्रदेशभर साना सिँचाइ कार्यक्रम र सिञ्चित क्षेत्र लक्षित बाली सघनता वृद्धि कार्यक्रमका लागि ७ करोड रकम रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउन तथा स्वरोजगार बनाउन परीक्षण सहितको सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि ४ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ पर्यटन प्रवर्धन तथा सम्पदा संरक्षणका लागि ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ संस्कृतिको पुस्तान्तरण तथा प्राकृतिक जीवनशैलीको अनुसरण गर्न 'ब्याक टु नेचर र ब्याक टु कल्चर' कार्यक्रम ल्याइएको छ।
♦ स्थानीय घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी प्रबन्ध मिलाउँदै जेन-जी पुस्ता केन्द्रित उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
♦ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारको अपनत्व एवं सहभागिता बढाउन लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको गठन गरिने। 'लुम्बिनीमा पाइला टेक' भन्ने नारालाई सफल बनाउन लुम्बिनी बौद्ध अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन आयोजना गरिने। 'तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने' कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
♦ निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राकृतिक, सांस्कृतिक, कृषि, खेलकुद, साहसिक र आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ मोबाइल हातमा: यातायात सेवा साथमा भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने गरी सवारीधनी एवं चालकका लागि दिनुपर्ने सूचना र सवारी साधनको विवरण अनलाइन पद्धतिबाट प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
♦ प्रदेश यातायात कार्यालयहरूबाट समेत सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले शिक्षामा लक्षित वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व कार्यक्रमका लागि ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ पढ्दै, सिक्दै, कमाउँदै र शिक्षासँगै सीप कार्यक्रमका लागि ५ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकासका लागि ११ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ दाङको घोराहीमा लैंगिक हिंसापीडित र प्रभावितहरूका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्न २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित ४ अर्ब ९५ करोडमध्ये लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणका लागि १ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ निःशुल्क वितरण गरिने औषधिका लागि ३ करोड र उपकरणका लागि १२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न १० करोड र मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारका लागि २ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारको सहुलियतका लागि १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता विकासका लागि ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ निर्माणाधीन स्वास्थ्य कार्यालय प्युठान, रुकुम (पूर्व) अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, लमहीका लागि ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, रुपन्देही र दाङमा पोषण विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीमा विशेषज्ञ सेवा र लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय, बुटवललाई विशेषज्ञ चिकित्सालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्न ३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोग न्यूनीकरण तथा रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि ४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ युवा तथा खेलकुदका लागि ३७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि २७ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ तेजपात, टिमुर, ओखर, पाषणवेद, श्रीखण्ड, अगर उड लगायतको उत्पादन, प्रशोधन र विस्तारका लागि १ करोड ६७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ एक घर: एक धाराको अभियान पूरा गर्न ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका २२८ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न ७७ करोड ६५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षणका लागि १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ कृषकका गह्राः सधैं हराभरा भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै एकीकृत सिँचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रमको लागि २ करोड ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦सतह, भूमिगत, लिफ्ट सिँचाइ तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत थप १ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ वाणगंगा, प्रगन्ना कुलो, मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली लगायतका संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण एवम् दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि १७ करोड ७९ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ विपदजन्य घटनाबाट सिर्जित हुनसक्ने समस्यालाई तत्कालै सम्बोधन हुने गरी नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायत आकस्मिक कार्य गर्न तथा जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ३४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा सौर्य ऊर्जा जडानका लागि ८ करोड विनियोजन रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि ९ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पा जिल्ला समेट्ने प्रदेश गौरवको रूपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना कार्यान्वयनका लागि १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ निर्माणाधीन बहुवर्षीय सडक तथा सडक पुल आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ स्थानीय तह पहुँच मार्ग कार्यक्रमका लागि ३४ करोड ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशका १३ वटा पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ५ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजना र प्रदेशका नौ वटा समपूरक आयोजना कार्यान्वयनका लागि ९२ करोड ३४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ प्रदेशका बाह्रै वटा जिल्लाका ११४ वटा सडकको नियमित मर्मतसम्भारका लागि १७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ ४४ वटा सडक मर्मत सम्भारका लागि २१ करोड ६० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦ २३ वटा सीमा क्षेत्र सडक निर्माणका लागि १९ करोड ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
♦निर्माणाधीन १९ वटा र १२ वटा नयाँ झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १४ करोड ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
