सरकारले बजेटको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने (रकमान्तर गर्ने) व्यवस्था कडाइ गरेको छ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि क्रमशः यसका सर्त र सीमा थपिँदै आएकोमा यसपालि विनियोजन विधेयक २०८२ बाट झन् कडाइ गरिएको हो।
सुरूआतमा बजेट छुट्याइएको छैन र नयाँ कार्यक्रम (बजेटमा नराखिएको) हो भने रकमान्तर गर्न नै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै आर्थिक वर्षको सुरूका तीन महिना (साउन, भदौ, असोज) र अन्तिम महिना असारमा पनि रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि २०८१ को विनियोजन ऐनले पनि सुरुआत र अन्त्यका महिनामा यस्तो रोक लगाएको थियो, तर यो वर्ष ऐनमै विस्तृत व्यवस्था थपिएको हो।
विनियोजन विधेयकको यो व्यवस्थाले संसदले स्वीकृत गरेको बजेट शीर्षकलाई पछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अर्कै शीर्षकमा सारेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कम गर्ने बताइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा यसरी हुने खर्च बढी भएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियमित रुपमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च भएको कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँमध्ये २ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको थियो।
त्यसमा पनि असार महिनामा मात्रै २६ अर्ब रूपैयाँ र अन्तिम साता मात्र १६ अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरिएको भेटिएको छ।
अझ सुरूमा बजेटमै उल्लेख नभएका २३ वटा कार्यक्रममा ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको देखिएको छ।
सामान्यतया संसदले स्वीकृत नगरेको शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन। तर त्यसलाई छल्नका लागि केही शीर्षकमा थोरै मात्र रकम राखेर पछि अन्य शीर्षकबाट तानेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ।
विगतमा चालु खर्चको हकमा सुरूमा छुट्याइएको बजेटको आधारमा २५ प्रतिशत बढी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था गरिए पनि पुँजीगत खर्चमा यस्तो सीमा थिएन। अब भने पुँजीगत खर्चको लागि पनि सीमा तोकिएको छ।
विनियोजन विधेयकको दफा ५ को उपधारा ८ अनुसार अब कुनै पुँजीगत शीर्षकमा सुरुआतमा छुट्याइएको रकमको चार गुणाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइने छैन।
जस्तै, सरकारले कुनै सडक आयोजना लागि सुरूमा ४ करोड रूपैयाँ छुट्यायो भने त्यसमा अधिकतम १२ करोड रूपैयाँ मात्रै थप्न सकिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्याम भण्डारीले मन्त्रालयहरूमा योजना बनाएर बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति नभएको देखिएको भन्दै यो व्यवस्थाले सही ठाउँमा समयमै बजेट जान सहयोग पुग्ने बताए।
'पहिले चाहिने कार्यक्रमका लागि थोरै रकम राखेर पछि मिलाउँला भन्ने सोच हुन्थ्यो, अब त्यस्तो गर्न नपाइने भएकाले सही योजना निर्माण गर्न र बजेट अनुशासन बढाउन सहयोग पुग्छ,' भण्डारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका अधिकारीहरूले यो व्यवस्थाले बजेट अनुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन्।
उनीहरूको भनाइमा स्रोत अभाव भएको अवस्थामा पनि सरकारमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले कुनै शीर्षकमा नाम मात्रै देखाउने हिसाबले बजेट राख्न दबाब दिने प्रवृत्ति थियो।
सुरूमा थोरै रकम राखेर पछि धेरै खर्च गर्ने प्रथा यसबाट कम हुने उनीहरूको धारणा छ।
'बजेट छैन भने न्यूनतम रकम राखेर कार्यक्रम मात्रै राखिदिनु भन्दै दबाब दिने, बजेट नै नभए पनि कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्ति थियो, यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ,' ती अधिकारीले भने।
तर यस्ता कडाइले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। धेरै शीर्षकमा न्यूनतम बजेट राखेर कार्यक्रम देखाइएको छ। जस्तै, निर्यातमा नगद अनुदान शीर्षकमा सरकारले केबल १ लाख रूपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ।
जबकि चालु वर्षसम्मको बाँकी दायित्व नै साढे ५ अर्ब रूपैयाँ छ। तर अब चार गुणाभन्दा बढी रकम सार्न नपाइने भएकाले उक्त शीर्षकमा अधिकतम ३ लाख रूपैयाँ मात्र थप्न सकिनेछ।
यसपालि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम पनि अन्यत्र सार्न पाइने छैन।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको आयोजनाबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न रोक लगाइएको छ।
यसबाहेक कुनै योजनाबाट खरिद सम्झौता गरेर रकम बचत भएको भए त्यस रकमबाट फेरि नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न पाइने छैन। अब छुट्याइएको सीमाभित्र मात्र खर्च गर्न सकिनेछ।
विनियोजन विधेयकले जेठ १५ पछि नै आगामी वर्षका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
ऐन लागु भएपछि स्वीकृत कार्यक्रमको बजेट सीमाभित्र रही खरिद सम्झौता गर्न सकिने भनेको छ।
तर यदि बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना हुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुनेछ।
