नेपाल भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकलाई ४ लाख २५ हजार भारतीय रूपैयाँसम्म नगद ल्याउन बाटो खोल्ने बजेटको नयाँ व्यवस्थाले पर्यटन उद्योगीहरू उत्साहित भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो वर्षौंदेखिको माग सरकारले पूरा गर्ने प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर ४०५ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक ल्याउन पाउने र त्यसभन्दा बढी रकम स्वघोषणा गरी ल्याउन सकिने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेका छन्।
‘हवाई वा स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले नेपालमा विनिमय हुने ५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर्स चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार विन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसो त यसअघि पनि पाँच हजारको सीमा नै थियो। भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो व्यवस्था भारतीय पर्यटकलाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको हो।
अन्य देशको नागरिकलाई ५ हजार डलर बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सुविधा भए पनि नेपाल-भारत स्थलमार्ग सीमाबाट आउने यात्रुलाई यो सुविधा थिएन।
बजेको यो व्यवस्थाले हालको २५ हजार भारूको सीमालाई फराकिलो बनाउँदै भारतीय पर्यटकलाई ५ हजार डलर बराबर (लगभग ४ लाख २५ हजार भारू वा ६ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) ल्याउन सहज बनाउन खोजिएको हो।
बजेटले गरेको यो व्यवस्थाबाट पर्यटन व्यवसायीहरूमा ठूलो उत्साह छाएको छ। उनीहरूले भारतीय पर्यटकको आगमन र खर्चमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन्।
नेपालमा भारतीय पर्यटकको आकर्षण धार्मिक गन्तव्यहरू जस्तै: पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर र मनोरञ्जनात्मक गन्तव्यहरू जस्तै: पोखरा, चितवनमा रहँदै आएको छ। तर, हालको २५ हजार भारूको सीमाले उनीहरूको खर्च सीमित थियो।
‘हामीले लामो समयदेखि यो व्यवस्था हटाउन भनेका थियौं। अहिले सहजीकरण गरिने भनेको छ। यसको कार्यान्वयनले ठूलो प्रभाव देखिनेछ,’ पाँचतारे होटल व्यवसायी इच्छ्या वाग्लेले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा मात्रै होइन काठमाडौं आउने पर्यटकको संख्यामा पनि ठूलो सहयोग पुग्छ।’
वाग्लेले बारमा पाँच तारे इच्छा होटल सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनले धार्मिक र मनोरञ्जनात्मक पर्यटकको आगमन ठूलो सहयोग पुर्याउने बताए।
‘नेपाल आउने धार्मिक तथा मनोरञ्जन पर्यटन बढाउन यो व्यवस्था निकै उपयोगी हुन्छ,’ वाग्लेले भने।
पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर र पोखरा, चितवनजस्ता गन्तव्यमा भारतीय पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने व्यवसायीहरूको विश्वास छ। यो प्रभावले स्थानीय बजारलाई चलायमान बनाउनेछ।
यो व्यवस्थाले होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र स्थानीय बजारमा प्रत्यक्ष खर्च बढाउने अपेक्षा छ। मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल पनि पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने प्रतिक्रिया दिनेछन्।
‘२५ हजारको सीमा निकै पुरानो सन्दर्भअनुसारको थियो। भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा बढी नगद ल्याउन दिने हो भने उनीहरूलाई व्यापार, उपभोग र अन्य गतिविधि गर्न सहज हुन्छ, जसले नेपाली बजारमा प्रत्यक्ष सकारात्मक असर पार्छ,’ उनले भने।
यो व्यवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँ किनुपर्ने आवश्यकता घट्ने भएकाले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिने उनले बताए।
यद्यपि, यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्कर ज्ञवालीका अनुसार, यो व्यवस्थाको प्रस्ताव पर्यटन व्यवसायी र राष्ट्र बैंकको लामो समयदेखिको मागमा आधारित छ।
‘भारतमा २५ सय भारूको सीमा तोकिनु अघि डलरको सीमा २ हजार डलर थियो। डलर भने बढाएर ५०० हजार पुर्याएको थियो। उही कायम थियो,’ उनले भने।
यो सहजीकरणका लागि थप नीतिगत कदम आवश्यक छ।
‘सहजीकरणका लागि भारुको हकमा वास्तविक सहजीकरण गर्नका लागि भारतले पनि यसै अनुसारको व्यवस्था वा कानुनी प्रावधान गर्नुपर्छ। भारतले आफ्नो फेमा (विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन, जसले विदेशी मुद्राको प्रयोग र नियमन गर्छ) अन्तर्गत नेपाल र भुटानका लागि लागू हुने गरी गजेट नोटिफिकेसन (सरकारी सूचना पत्र) जारी गर्नुपर्छ। नगद प्रवाहलाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउनका लागि भारतले ५०० र २००० रुपैयाँ जस्ता ठूला नोटहरू नेपाल ल्याउन अनुमति दिनुपर्छ,’ उनले भने।
यो प्रक्रिया जटिल भए पनि दुवै देशका केन्द्रीय बैंकहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतको रिजर्भ बैंक) बीच समन्वय र सम्झौताले मात्रै सम्भव हुने उनको प्रतिक्रिया छ।
व्यवसायीहरूले यो सहजीकरण छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। यो व्यवस्थाले भारतीय पर्यटकको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुका साथै नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ।