राज्य कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान बोर्ड तथा समिति लगायत सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा पदाधिकारीको तलब तथा सेवा सुविधा पुनारावलोकन गरिने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
यसको सुझाव सहितको सिफारिस समिति बनाइने बताइएको छ।
यो समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि पुनरावलोकन गरिने बताइएको छ।
