संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू अब प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन नपाउने भएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अब एक तहबाट मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइने बताएका हुन्।
‘संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो र तेहोरो हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
यस अघि सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा समितिको प्रतिवेदनले पनि यस्तो खर्च कटौती गर्न सुझाव दिएका थिए।
