अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि ल्याइने बजेटको सम्पूर्ण तयारी सकेको छ।
बजेटको तयारी सकिएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बिहान ४ बजे अर्थ मन्त्रालयबाट निस्केर निवासतर्फ गएका थिए।
बजेटमा पढ्ने विषयमा तथा मन्त्रिपरिषदमा जानकारी गराउने विषयको तयारी गर्न उनी साढे ८ बजे फेरि मन्त्रालय प्रवेश गरेका थिए। अब मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेपछि अर्थमन्त्रीले बिहीबार दिउँसो ३ बजे संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्।
त्यसअघि दुई वटा काम बाँकी छन्। दिउँसो साढे १ बजे राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिको बैठक राखिएको छ।
त्यस्तै, योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउनका लागि पनि बैठक डाकेको उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले जानकारी गराए।
स्रोत समितिकै बैठकले आगामी वर्ष उठ्न सक्ने स्रोत देखाइदिन्छ।
त्यसै आधारमा योजना आयोगले सरकारलाई बजेटको सीमा (बजेट सिलिङ) तोक्ने गरेको छ। तर योजना आयोगले अन्तिम सिलिङ त्यतिबेला तोक्ने गरेको छ, जतिबेला अर्थले बजेट टुंग्याएर प्रिन्टका लागि छापामा पठाइसकेको हुन्छ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना (तीन वर्षको आम्दानी तथा खर्चको अनुमान र गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकीकरण) को आधारमा स्रोतको आकलन र स्रोतको आकलनको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चक्र हो।
त्यसो त योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई माघ मसान्तमा नै १९ खर्ब ६५ करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको थियो।
'हामीले बजेट अनुशासित रूपमा आओस् भनेर त्यतिबेला कम स्रोतको आकलन गरेर नै सिलिङ दिएका थियौं। तर त्यहाँभन्दा बढ्दैन भन्ने होइन। बढ्न सक्ने आधार हेरेर हामीले पुनः सिलिङ तोक्छौँ,' स्रोत समितिका एक सदस्यले भने।
सरकारले योजना आयोगले माघ मसान्तमा तोकेको सिलिङलाई आधार नमानेर आफूले बनाएको बजेटको आधारमा सिलिङ तोक्न लगाउन थालेको छ।
'पहिले सिलिङअनुसार बजेट आएन भनिन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै सिलिङ बराबरको वा सिलिङभन्दा पनि कम बजेट हुन्छ। एउटा नाटकजस्तो नै हुने भयो। अर्थले बजेट टुंग्याउने, अनि सिलिङ तोक्ने,' अर्थका एक पूर्वअधिकारीले भने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत जुटाउन ६ खर्बभन्दा माथिको सार्वजनिक ऋण उठाइने भएको छ। जसमध्ये तीन खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब ३७ अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने तयारी छ।
१९ खर्ब ६५ करोडको सिलिङ दिने क्रममा आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ५७ अर्ब र बाह्य ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ राखिएको थियो।
बजेटको आकार बढ्ने भएपछि यो सीमा बढाइएको हो।
'प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा ऋण उठाउने सीमा अझै केही अर्ब बाँकी भए पनि धेरै ठूलो बजेट नबनाउने भनेर नै केही तन्काइएको मात्र छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो।
तर उठाइएको सार्वजनिक ऋण आगामी वर्षको ऋणको सेवा खर्च (साँवा फिर्ता, ब्याज भुक्तानी तथा ऋणको कमिसन खर्च) का लागि मात्रै पुग्ने देखिन्छ।
आगामी वर्ष करिब साढे ४ खर्ब रूपैयाँको साँवा फिर्ता गर्नुपर्ने छ।
