सरकारले वृद्धभत्ता पाउने न्यूनतम उमेर बढाउने भएको छ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याउने र भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।
मंगलबार (वैशाख ६ गते) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आगामी १ वर्षभित्र वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७९ जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारेको थियो। यही कारणले मात्रै वार्षिक २० अर्ब रूपैयाँको दायित्व थपिएको पञ्जीकरण विभागको भनाइ थियो।
चुनावको समयमा दलहरूले वृद्धभत्ता बढाउने तथा उमेर घटाउने काम गरेका थिए। २०७८ जेठ १५ मा विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउने क्रममा वृद्धभत्ता चार हजार पुर्याएका थिए।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आगामी ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउन र न्यूनतम उमेर ७० कायम गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर पनि ६० बाट बढाएर ६५ पुर्याउन सुझाव दिइएको थियो।
दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर ६५ पुर्याउने तथा ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउने विषयमा कार्ययोजना प्रतिवेदनमा केही उल्लेख गरिएको छैन।
सरकारले प्रतिवेदनको आधारमा तयार पारेको कार्ययोजनाले आर्थिक सुधारका अतिरिक्त संस्थागत, नीतिगत, कानुनी सुधार, राजस्व, सार्वजनिक संस्थान, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय संघीयता, सहकारी, पुँजीबजार, व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरण, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, वन, जग्गा तथा खानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान तथा विकासलगायतका विविध क्षेत्रलाई समेटेको छ।
तत्काल गरिने कामहरू:
- राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने (तत्काल सुरू गरी निरन्तर)।
- सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण नदिने।
- संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिसकेपछि सोअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरेको खण्डमा अनिवार्य भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने।
- सहकारीको नयाँ शाखा खोल्ने इजाजत बन्द गर्ने।
- वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) सम्बन्धी व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गर्ने।
६ महिनाभित्र गरिने कामहरूः
- यस कार्ययोजनामा ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने भनिएका १२ वटा कार्यहरू उल्लेख गरिएका छन्।
- नागरिक र तीनै तहका कर्मचारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषयमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
- लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषजस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने।
- कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबाट परिचालित वित्तीय साधनलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजना लक्षित गरी लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
- बैंकिङ प्रणालीमा सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने।
- उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला व्यावसायिक पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने।
- सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण नदिने।
- प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलहरूको लागि विद्यमान कोष व्यवस्थापन शुल्क, दर्ता तथा निष्कासन शुल्क ५० प्रतिशतले घटाउने।
- फर्म, व्यवसाय तथा उद्योगको दर्ता, नवीकरण, अद्यावधिक तथा नियमनसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट हुने गरी एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने।
- विपद् प्रभावित परिवारलाई पुनर्निर्माणको क्रममा राहतस्वरूप तत्काल उपलब्ध गराउने आवास सुविधाको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्ने।
- राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा, नास्ट, नार्कलगायतका संस्थाहरू सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा विकास परिषद् स्थापना गर्ने।
- भू–उपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी तीन तहका सरकारी निकायको कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
१ वर्षभित्र गरिने कामहरू:
- यस कार्ययोजनामा १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएका कुल ७१ वटा कार्यहरू रहेका छन्।
- अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने र ब्याजदर करिडोरको ब्यान्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने।
- निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने।
- ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने।
- कम ब्याजदरमा सहजै वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन वैकल्पिक वित्तको व्यवस्था गर्ने।
- बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजाने।
- उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्ने नीति लिने।
- उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला व्यावसायिक पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने।
- सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूको एकीकृत कर्जा सूचना राख्ने।
- बीमा कम्पनीलाई पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न सक्षम बनाउने।
- सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने।
- सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार हुने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने।
- धितोपत्र बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने।
- कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रभावकारी समन्वय गरी कर भुक्तानीको विवरण स्वचालित रूपमा जाने व्यवस्था गर्ने।
- कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने।
- निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने।
- औषधि ऐन, २०३५ खारेज गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने।
- अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन जारी गर्ने।
- पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ र प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ गाभेर बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन जारी गर्ने।
- ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तथा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने।
- संघीय शासन प्रणालीअनुरूपको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने।
- प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चसमेत एकल खाता प्रणालीमा ल्याउने।
- आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्दा कुल आन्तरिक ऋणलाई भन्दा त्यो वर्ष हुने भुक्तानीलाई घटाएर प्राप्त हुने खुद अंकलाई आधार लिने।
- तीन तहको कार्य विभाजनमा थप स्पष्टतासहितको कानुनी आधार पहिचान गरी मस्यौदा गर्ने।
- नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन सक्ने कार्यहरू सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने र सोअनुसार संघीय तहमा कर्मचारी कटौती गरी चालु खर्च कम गर्ने।
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ र विप्रेषण (रेमिटेन्स) नियमावली, २०६७ मा संशोधन गर्ने।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी स्पष्ट परिभाषित गरी तीन तहमा बाँडफाँट व्यवस्थापन गर्ने।
- राज्य सुविधा परिचयपत्रको प्रयोग गरी मल, बीउ, कर्जा तथा अन्य सुविधा प्रदान गर्ने।
- बाँझो कृषि जमिन उपयोग गर्न भूमि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइ जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्ति न्यून गर्ने।
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ बमोजिम सबै खालका आयोजनामा तयार हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन एउटै ढाँचा र प्रक्रियाको रहेकोले आयोजनाको प्रकृतिअनुसार ढाँचा र प्रक्रिया फरक–फरक बनाउने।
- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, को दफा ५ बमोजिम परियोजनाको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने र दफा ७ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने प्रावधानलाई हटाइ एकल प्रक्रियासहितको प्रणाली लागु गर्ने।
- वातावरण संरक्षण नियमावलीका नियमहरू दोहोरिएका चरणहरूलाई हटाइ संक्षिप्त बनाउने।
- राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने।
- गैरकर राजस्वका दरमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने एवम् रोयल्टी, शुल्क, लगानी विनिवेश र लाभांशबाट बढीभन्दा बढी सरकारको आय बढाउने।
- सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बन्ड जारी गरेर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्ने।
- सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण नदिने।
- न्यूनतम आयको सीमा तोकी सोभन्दा न्यून आय भएकालाई स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम तिर्नु नपर्ने र सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने र सीमाभन्दा माथि भएकालाई प्रिमियम तथा कर दुबै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
- स्थानीयबाट प्रदेश तथा प्रदेशबाट संघीय अस्पतालमा अनिवार्य रिफरल प्रणाली अवलम्बन गर्ने हाल भएको कार्यविधिमा समसामयिक परिमार्जनसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
- मुद्रास्फीतिका आधारमा ज्यालादर पुनरावलोकन गर्ने।
- सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने।
- सहकारी विभागले देशभरका सहकारीको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने।
- स्थानीय तहका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
- समस्याग्रस्त सहकारीहरूको हिसाब राफसाफ गर्न समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिलाई पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने।
- सहकारी संस्थाले कम्पनी वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्तिमात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगबाहेक बिक्री गर्न प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले घर–आवास नभएका सदस्यलाई आवास निर्माण गर्न प्रयोजनका लागि निश्चित क्षेत्रफलसम्म (१००० वर्ग मिटरसम्म) जग्गा खरिद गर्न ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने।
- बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले एकै उद्देश्य वा क्षेत्रमा कुल ऋण लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने र कर्जा–निक्षेप अनुपातको कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- जलवायु कोषहरूलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष (एसआइएफ) नियमावली, २०७५ अन्तर्गत दर्ता गरी परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- सीमित दायित्वको साझेदारी फर्मका रूपमा दर्ता हुन सक्ने विकल्प दिन सीमित दायित्व साझेदारी ऐन (एलएलपी) जारी गर्ने।
- मूल्य नीतिमा विभिन्न सुधार गर्ने (अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउने, उपभोक्ता हित संरक्षण, मूल्य विभेद निषेध, आवश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण मापदण्ड आदि)।
- व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने।
- नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न सुधार गर्ने (पुरानो ऐन खारेज, नयाँ ऐन जारी, लगानीको सीमा, स्वीकृति प्रक्रिया, लाभको ५० प्रतिशत र शुल्क १०० प्रतिशत फिर्ता अनिवार्य आदि)।
- रिमोर्ट वर्क नीति जारी गर्ने (श्रम ऐनमा समावेश, अनलाइन दर्ता, विदेशी कम्पनीको कामदार हुन पाउने, कर व्यवस्था आदि)।
- डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड) सम्बन्धी नीति जारी गर्ने (भिसा, बैंक खाता, कर, सवारी चालक अनुमतिपत्र आदि)।
- कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने।
- उत्पादनमूलक उद्योग र ठूला व्यावसायिक पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने।
- कृषिजन्य, वनस्पतिजन्य तथा पशुजन्य वस्तुको आयात अनुज्ञापत्र र कृषि उपजको गुणस्तर मापदण्ड जारी गर्ने।
- प्रयोगशाला रहेका ठूला भन्सार विन्दुबाट मात्र कृषि उपजको आयात गर्ने व्यवस्था गर्ने।
- मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा व्यवसायको लाइसेन्स लिएरमात्र घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने।
- हाल निर्माणको चरणमा रहेका सडक परियोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएसम्म नयाँ सडक परियोजना सुरू नगर्ने।
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने।
- न्यूनतम प्लट साइज तोकी जग्गा खण्डीकरण गर्न पूर्णतया रोक लगाउने, पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्दा जग्गा खण्डीकरण नहुने गरी तल्लो तहमा अंशबण्डा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
- घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सीमार्फत् मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
- मध्यम आय वर्गका लागि आवास सुविधा उपलब्धिमा सहजीकरण गर्न सहकारी आवाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा निर्देशिका लागु गर्ने।
- घरबारविहीन र सुकुम्बासीको पहिचान, व्यवस्थापन र आवासको सुनिश्चिततामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहजकारी भूमिका निश्चित गर्न राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ परिमार्जन गर्ने।
- विदेशी लगानीकर्तालाई सहज वातावरण तयार गर्न दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने लगानीकर्ताका लागि निश्चित शर्तको अधीनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने।
- नयाँ राष्ट्रिय भवन नीति मस्यौदा गरी सोअनुसार स्थानीय वास्तुकला, प्रविधि र निर्माण सामग्री तथा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको विषयसमेत सम्बोधन हुने गरी भवन ऐनमा संशोधन गर्ने।
- सहरी योजना मापदण्डमा सहरी खुला क्षेत्रको बहुआयामिक प्रयोग गर्नुपर्ने विषय समावेश गरी परिमार्जन गर्ने।
- सहरी विकास योजना र भवन निर्माण अनुमति सहरी विकास योजनाअनुसार मात्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
-1742801159.jpg)
