सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ।
यस क्रममा स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीले कतिपय खर्च नघटाइ नहुने स्थिति बनेको छ।
विशेषगरी अनिवार्य दायित्वको बोझ निरन्तर बढेपछि यसलाई कम गर्ने उपाय खोजिँदै छ। सरकारले वार्षिक सवा दुई खर्ब रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गरिरहेको छ।
केही वर्षअघिसम्म वार्षिक औसत १८ देखि २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हुने गरेकोमा पछिल्ला तीन वर्षमा यो चक्र भत्किएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व ९ प्रतिशतले घट्यो। त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा भने १०/१० प्रतिशतले बढेको छ।
सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा सरकारलाई केही क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसमध्ये सामाजिक सुरक्षा खर्च प्रमुख दायित्व हो। आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वार्षिक दुई खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुन्छ।
यी कार्यक्रमले सार्वजनिक क्षेत्रका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, केही सार्वजनिक संस्थानका श्रमिक र कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, असहाय, अशक्त, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख आदिवासी तथा जनजातिलाई समेट्छ।
त्यस्तै, सामाजिक संरक्षणमा गरिने खर्च तथा विभिन्न किसिमका सहुलियतहरू पनि यस अन्तर्गत पर्छन्।
आगामी बजेटअघिका छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र सांसदहरूले सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
'सामाजिक सुरक्षा खर्च साँच्चै भारी भएको छ, हामीले विश्राम लिने अवस्था छैन,' बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले भने, 'अहिले गर्न सकिने भनेको यो बोझ थप बढ्न नदिने र कम गर्ने उपाय खोज्ने हो, तर ठोस निष्कर्ष निस्कन बाँकी छ।'
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी कम गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र स्रोत जुटाउने भन्नेमा सरकारद्वारा गठित आयोग र समितिहरूले सुझाव दिएका छन्।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि सुझाव दिएको छ। पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक संयोजकको कर प्रणाली सुधार समितिले चरणबद्ध उपाय प्रस्ताव गरेको छ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सामाजिक सुरक्षा खर्च कम गर्ने र व्यवस्थित गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
गत वर्ष बजेटको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालसँग भएको कुराकानीमा उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लोकप्रियतावादी नीतिका रूपमा ल्याइए पनि यसले आम नागरिकलाई सन्तुष्ट बनाउन र युवालाई नेपालमै बस्न प्रेरित गर्न नसकेको बताएका थिए।
'सरकारले लोकप्रिय र असल देखिन विभिन्न ‘स्किम’ ल्याएको छ। सामाजिक सुरक्षाको दर र दायरा प्रत्येक वर्ष बढाइएको छ। के यी भत्ताले आम नागरिकलाई सन्तुष्ट बनायो? नेपालमै बसेर काम गर्ने भावना जगायो?,' उनले भने, 'आम नागरिकमा सरकारप्रति भरोसा र आशा छैन। लोकप्रियताका लागि चालिएका कदमले उल्टै निराशा बढाएको छ।'
उनले सामाजिक सुरक्षा खर्च कम गर्न आवश्यकता भएका, जोखिममा परेका र गुजारा गर्न नसक्नेलाई मात्र भत्ता दिनुपर्ने, पेन्सन, भाडा, ब्याज वा लाभांश लिनेलाई भत्ता नदिने, स्वेच्छिक भत्ता त्याग प्रणाली लागु गर्ने, दोहोरो भत्ता नियमन गर्ने (जस्तै, पेन्सन पाउनेलाई नदिने) र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत गरी व्यवस्थापन खर्च घटाउन सकिने उनले बताएका छन्।
खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोगले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष पुर्याउने, दलित र एकल महिलाले भत्ता पाउने उमेर ६० बाट ६५ वर्ष बनाउने, ऐनमा व्यवस्था भएबाहेक अन्य भत्ता बजेटमार्फत घोषणा नगर्ने, आगामी ५ वर्ष वृद्धभत्ता नबढाउने सुझाव दिएको छ।
मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजका ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति १० प्रतिशतमा झार्ने र अर्को १० प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्ति दिने सुझाव पनि छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन पाँच उपाय सुझाएको छ।
पहिलो, जीवन निर्वाहमा उपयोगी हुने गरी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति बनाउने र उपयोगिताका आधारमा कार्यक्रम संशोधन गर्ने। दोस्रो, सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूलाई वर्गीकरण गरी लक्षित समूहलाई लाभ दिने व्यवस्था गर्ने।
तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रत्येक तीन वर्षमा तेस्रो पक्षबाट सुपरिवेक्षण गर्ने।
चौथो, सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै परिचय नम्बर प्रणाली र एप्लिकेसन विकास गरी रकम वितरण गर्ने।
पाँचौं, गैरसरकारी, वित्तीय वा सामाजिक संस्थाले प्रदान गर्ने कल्याणकारी सेवालाई सूचीकृत गरी सामाजिक सुरक्षा रणनीति बनाउने।
अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा नेपाल दक्षिण एसियामा धेरै सामाजिक सुरक्षा खर्च गर्ने देशमा पर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा बंगलादेशको ०.७, भुटानको १ र भारतको १.४ प्रतिशत यस्तो खर्च अनुपात छ।
सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले एकल व्यक्तिको ५ लाख र दम्पतीको ६ लाख रूपैयाँभन्दा कम आयमा १ प्रतिशत कर उठाउँछ, तर यो खर्चको तुलनामा निकै न्यून छ।
-1742801159.jpg)
