कर बढ्ने आशंकामा एकै महिनामा भित्रिए १ हजार ९ सय इभी, के छ सरकारको तयारी?

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, जेठ ५

पछिल्लो महिना (वैशाख) मा १९ सय विद्युतीय गाडीको आयात भएको छ।

विशेषगरी रसुवा र तातोपानी नाकामा विगतमा आएका गाडीहरू पनि अहिले भन्सार जाँचपास गराउन थालिएको छ।

बजेटबाट अन्तशुल्क तथा भन्सार महसुल बढ्न सक्ने आशंकामा व्यवसायीहरूले त्यसअघि केही गाडी ल्याउने गरेको पाइन्छ।

बजेट अगाडिको महिना विगतमा पनि गाडीको आयात बढ्ने गरेको थियो। गत वर्ष वैशाख महिनामा १४ सय २२ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए। अहिले अझै धेरै आयात देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (२०८१ साउनदेखि चैतसम्म) ७ हजार ९८१ वटा विद्युतीय जीप, कार तथा भ्यानको आयात भएको थियो। वैशाखसम्म आइपुग्दा भने नौ हजार ८७७ वटा गाडी पुगेका छन्।

चैतसम्म १७ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबरको यस्ता गाडीको आयात भएकोमा वैशाखसम्म २१ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएका छन्।

अहिले बढी मात्रामा ५१ देखि १०० किलोवाटमा गाडीको आयात गरिएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विद्युतीय गाडीमैत्री देखिए पनि करमा देखिएको चाप र प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत चासोको कारण अहिले विद्युतीय गाडीमा केही कर बढ्न सक्ने आंशका व्यवसायीले गरेका छन्।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा विद्युतीय गाडीप्रति अनुदार देखिएको भन्दै अहिले पनि कर बढ्न सक्ने आशंका गरिरहेका छन्। खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहाकार छन्।

'अर्थमन्त्री त विद्युतीय गाडीमा विगतदेखि नै उदार हो। उहाँकै नीतिको कारण अहिले विद्युतीय गाडीको प्रभुत्व छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा करको वृद्धिदरमा ह्रास आएको कारण र अहिले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहाकार रहेका व्यक्ति विगतमा इभीमा अनुदार देखिएको कारण पनि बढी बढ्ने हो कि भन्ने आशंका छ,' एक व्यवसायीले भने।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने क्रममा खतिवडाले ४० प्रतिशत भन्सार शुल्कका साथै न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएका थिए।

त्यसपछि २०७७ असोज महिनामा कोभिडपछि सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलयमान बनाउन भन्दै गाडीहरूमा पनि केही कर छुट दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विद्युतीय गाडीको उल्लेखनीय कर घटाएका थिए।

विद्युतीय गाडीको बढी आयात हुने र पेट्रोलियम गाडीको आयात अति न्यून भएपछि अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो।

विद्युतीय गाडीको कर छुटका कारण ३५ अर्ब बढी राजस्व कम उठेको अर्थको निचोड थियो। त्यस्तै क्रमशः कर बढाउनु पर्ने सुझाव अर्थको अध्ययन समितिले दिएको थियो।

तर, त्यसपछि बजेट लिएका प्रकाशरण महत र वर्षमान पुनले सामान्य हेरफेर गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि ठूलो मात्रामा कर बढाउने सोचमा पौडेल छैनन्।

'अर्थमन्त्री विद्युतीय गाडीमा धेरै कर बढाउनु पर्छ भन्ने सोचको व्यक्ति होइन। अनुमान नै गर्न नसक्ने गरी एकै पटक धेरै कर बढाइने हो कि भन्ने आशंका गर्नु पर्दैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले कर नीतिहरू अविश्वससनीय बनाउन आफूले नचाहेको बताउने गरेका छन्।

कहिले कस्तो रह्यो कर नीति?

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अघि सबै क्षमताका इभीमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट र सडक दस्तुर जोडिँदा २९ प्रतिशत हाराहारी मात्रै कर थियो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन दिने नीतिअनुसार न्यून शुल्क थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटबाट तत्कालीन सरकारले इभीमा ठूलो मात्रामा कर वृद्धि गर्‍यो।

४० प्रशतिशत भन्सार शुल्कका साथै न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लगाएको थियो। यसले इभीको आयात महँगो बनायो र बजारमा तत्काल प्रभाव देखिएको थियो।

२०७७ असोजमा करको संरचना फेरि समायोजन गरियो। इभीमा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइयो, जसले पुनः इभी बजार चलायमान बनायो।

२०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म शुल्क संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरिएको छैन। अत्यधिक परिवर्तन नगरिकन सन्तुलित दरमा करहरू घटबढ गरिएको थियो।

इभीको क्षमताअनुसार छुट्टाछुट्टै श्रेणी बनाएर कर दर तोकियो।

२०७७/७८ मा सबै इभीलाई एउटै भन्सार संकेत दिइएको थियो। पछि शक्ति क्षमताका आधारमा ६ वर्गमा विभाजन गरियो।

कहिले कति पुग्यो इभीको कर?

आर्थिक वर्ष	भन्सार	अन्तशुल्क	भ्याट	सडक दस्तुर
५० किलोवाटसम्म (शुल्कहरू प्रतिशतमा)
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	३०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	६	१३	५
२०७८/०७९	१०	०	१३	५
२०७९/०८०	१०	०	१३	५
२०८०/०८१	१०	०	१३	५
२०८१/०८२	१०	०	१३	५
५१–१०० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	४०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	१०	१३	५
२०७८/०७९	१०	०	१३	५
२०७९/०८०	१०	०	१३	५
२०८०/०८१	१५	१०	१३	५
२०८१/०८२	२०	१५	१३	५
१०१–१५० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	५०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	१५	१३	५
२०७८/०७९	१५	०	१३	५
२०७९/०८०	३०	३०	१३	५
२०८०/०८१	२०	२०	१३	५
२०८१/०८२	३०	२०	१३	५
१५१–२०० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	६०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	४५	१३	५
२०७८/०७९	१५	०	१३	५
२०७९/०८०	३०	३०	१३	५
२०८०/०८१	२०	२०	१३	५
२०८१/०८२	३०	२०	१३	५
२०१–३०० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	७०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	५३	१३	५
२०७८/०७९	३०	०	१३	५
२०७९/०८०	४५	४५	१३	५
२०८०/०८१	४५	४५	१३	५
२०८१/०८२	६०	३५	१३	५
३०० किलोवाटभन्दा माथि
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	८०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	६०	१३	५
२०७८/०७९	४०	०	१३	५
२०७९/०८०	६०	६०	१३	५
२०८०/०८१	६०	६०	१३	५
२०८१/०८२	८०	५०	१३	५