कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ।
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको सरकारले भाडामा आधारित अस्थायी सेवा प्रवाहका संरचनाको विकल्पमा प्रदेश सरकारको आफ्नै स्थायी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सोमबार कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नै भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माणले प्रदेश सरकारको स्वतन्त्रता, सेवा गुणस्तर र प्रशासनिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले प्रकट गरेको छ।
सडक, पुल, खानेपानी, ऊर्जादेखि स्मार्ट सहर निर्माणको अवधारणासहित पूर्वाधारका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले उल्लेख गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले तयार पारेको प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजनालाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
सडक, झोलुंगे पुल तथा सरकारी भवनहरूको निर्माण कार्य तीव्र बनाइने जनाइएको छ। सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले स्थानीय मौलिकता झल्किने स्मार्ट सहर निर्माणलाई नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत प्राथमिकता दिएको छ। सहरी सडक विकासमा स्मार्ट करिडोर अवधारणा लागू गर्ने र बृहत विराट विकास क्षेत्रको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्ने समेत उल्लेख छ।
खानेपानी क्षेत्रमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रम निरन्तरता, पानीको गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रयोगशाला र उच्च भू–भागमा लिफ्ट तथा डीप बोरिङ प्रविधिबाट पानी पुर्याउने उल्लेख छ। जलवायु अनुकूल र समावेशी खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरू स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सानो तथा मझौला जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक साझेदारीको नीति लिएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू, विशेषतः सौर्य तथा हाइब्रिड ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिने र विद्युत शवदाह गृह निर्माणको पनि योजना बनाएको छ।
प्रदेश सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। त्यसका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरी आवासविहीन परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
यातायात क्षेत्रलाई अझ सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले केचनादेखि सगरमाथासम्म र सुनसरीको चतरादेखि सोलुखुम्बुको चौरीखर्कसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले कोशी प्रदेशको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी यी योजनाहरूले समग्र विकासलाई गति दिने विश्वास गरेको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले भनेको छ ‘प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले समावेशी, दिगो र जनमुखी विकासलाई प्राथमिकता दिँदै प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासलाई केन्द्रमा राखेको छ।’
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार, पर्यटन, सुशासन, वातावरण संरक्षण लगायतका बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेटिएको हो।
‘समृद्ध कोशी, सुखी जनताको आधार’ भन्ने मुख्य लक्ष्य पुरा गर्नका लागि प्रभावकारी र कार्यन्वयनमा लैजान सकिने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दाबी सरकारले गरेको छ।
