लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले छैटौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको समग्र विकास, सुशासन, सेवा प्रवाह, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका विविध विषय समेटिएका छन्।
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् नागरिक जीवनस्तर उकास्ने, दिगो विकासमा आधारित समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने तथा जनताको विश्वास जित्ने उद्देश्य छ।
भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशलाई संस्थागत बनाउने कानुनी तथा जनशक्तिसम्बन्धी आधार तयार गर्ने र सबै जिल्लाको सन्तुलित तथा विशेषतायुक्त विकासमा प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको समन्वयात्मक परिचालनमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै सुशासन, नागरिक मैत्री प्रशासन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै ‘मोबाइल हातमा–प्रदेश सरकारका सेवा साथमा’ जस्ता अभियान अघि बढाउने उल्लेख छ।
कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिलाई समृद्धिको मेरूदण्डका रूपमा विकास गर्ने, कृषकका गह्रालाई सधैं हराभरा बनाउने तथा घरदैलोमै कृषि सेवा पुर्याउने उल्लेख छ।
प्रदेशलाई आगामी १० वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। अर्गानिक खेतीलाई विकास गरी प्रदेशलाई अर्गानिक खेतीको हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
उद्योग, उद्यमशीलता र स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अझ मजबुत बनाउने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ।
‘नागरिकको योगदान, महिनाको एक दिन श्रमदान’, ‘मेरो विद्यालय मेरो दायित्व’, ‘हरियाली सहितका सडक पूर्वाधार’ ‘प्रत्येक घर उज्यालो अभियान’ जस्ता कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने, आयोजना बैंकको अवधारणा लागु गर्ने, एक जिल्ला एक नमूना बस्ती निर्माण गर्ने तथा रामपुर–चापाकोट सहर विकास जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन्। राजधानी क्षेत्रको गुरूयोजना कार्यान्वयन तथा सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।
वन्यजन्तु पीडितलाई घरमै राहत, सडकसँगै हरियाली र फलफूलका विरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन, शिक्षासँगै सीप, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरी २०० शय्यामा विस्तार, विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी तथा देउखुरीमा जलवायु केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने, विपन्न नागरिकका लागि मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, सर्पदंश उपचार विस्तार तथा विद्यालय–समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिइएको छ।
