नियम र परिधिभित्र बसेर खर्च गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बेरूजु (हिसाब नमिलेको खर्च) बढ्दै गएको छ।
यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले यस्तो बेरूजु बढेर ७ खर्ब ३३ अर्बमाथि पुगेको छ।
बेरूजु सामान्य भाषामा सरकारी पैसाको हिसाब-किताबमा भएको त्रुटि वा अनियमितता हो। हिसाब-किताब दुरूस्त राख्न नसकेर, नीति-नियमको पालना नगरी काम गरेर वा अनियमितता गरेर बेरूजु निस्कन्छ।
हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तीन तहका सरकार, सार्वजनिक संस्था, सरकारी समिति तथा अन्य संस्थाहरूको लेखा परीक्षण गर्छ। यस आधारमा अहिलेसम्मको बेरूजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूमा हरेक एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारमा एक करोड ५४ लाख रूपैयाँको हिसाब बेमेल देखिएको छ।
प्रदेशमा हरेक एक अर्ब रूपैयाँ बराबर एक करोड ३६ लाख र स्थानीय तहमा दुई करोड ३६ लाख रूपैयाँको हिसाब बेमेल छ, अर्थात् खर्चमा प्रक्रिया मिलेको छैन।
महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक कारोबारको आधारमा देशभरका ५ हजार ७५९ निकायको लेखा परीक्षण गरेको थियो। यसमध्ये अपवाद निकाय मात्रै शून्य बेरूजु (सबै किसिमको हिसाब-किताब मिलेको तथा कार्य प्रक्रिया मिलेको पारदर्शी) भेटिएको छ।
पालिकाहरूमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाको शून्य बेरूजु छ। महाभारत गाउँपालिकाको एक अर्ब २७ करोड रूपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। सबै खर्च तथा आम्दानी नियमसंगत र पारदर्शी देखिएको महालेखाले जनाएको छ।
यो पालिकाको गत वर्ष पनि शून्य बेरूजु थियो। त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा एक प्रतिशतभन्दा कम थियो।
हामीले महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बालाई प्रश्न गरेका थियौँ, तपाईंले बेरूजु शून्य बनाउन के गर्नुभयो? धेरै पालिकाहरूले त शून्यमा झार्न असम्भव छ भन्छन् नि?
उनलाई पनि पहिले त्यस्तै लागेको रहेछ। जनप्रतिनिधि आएपछिको स्थानीय तहको पहिलो बजेट (आर्थिक वर्ष २०७५/७६) को क्रममा यो पालिकाको ३.५७ प्रतिशत बेरूजु देखिएको थियो।
'पहिलो पटक हामी पनि निकै अतालियौँ। हाम्रो साढे ३ प्रतिशतमाथि बेरूजु पुगेको थियो,' पालिका अध्यक्ष जिम्बाले भने, 'त्यसपछि हामीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच बृहत् संवाद गर्यौं, हाम्रो कार्यविधि, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा भएको मात्रै काम गर्ने निर्णय लियौं।'
'कानुनसंगत नदेखिने कुनै काममा जनप्रतिनिधिले दबाब नदिने प्रतिबद्धता हामीले गर्यौं। कर्मचारीले कानुनसंगत हुने काम तत्काल गर्नुपर्ने भन्यौं, अहिले ४ वर्षदेखि १ प्रतिशतभन्दा कम बेरूजु छ, पछिल्लो दुई वर्ष त शून्य बेरूजु राख्न सफल भएका छौं,' उनले भने।
अहिले पालिकाको लेखा अधिकारी परिवर्तन भएपछि उनलाई आगामी दिनमा पनि शून्य बेरूजु कायम गर्ने चुनौती रहेको छ।
'शून्य बेरूजुका लागि जनप्रतिनिधिले अनावश्यक दबाब नदिने हो। तर हरेक काम प्रक्रिया मिलाएर गर्ने र प्रक्रियासंगत गरेको काम सही ढंगले लेखा राख्ने त कर्मचारीले हो। छिटो-छिटो कर्मचारी सरूवा भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ,' जिम्बाले भने।
महाभारत पालिकासँगै सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको पनि बेरूजु शून्य प्रायः छ।
सोलुदूधकुण्ड पालिकाको ०.०१ प्रतिशत मात्रै र अन्नपूर्णको ०.०४ प्रतिशत मात्रै बेरूजु छ।
१२ वटा पालिकामा ०.१ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बेरूजु छ। यो पनि न्यून बेरूजु हो।
|
सबैभन्दा कम बेरूजु भएका स्थानीय तह
|
|
स्थानीय तह
|
बेरूजु प्रतिशत
|
|
महाभारत गाउँपालिका, काभ्रे
|
०
|
|
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका, सोलुखुम्बु
|
०.०१
|
|
अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दी
|
०.०४
|
|
चुमनुब्री गाउँपालिका, गोरखा
|
०.०६
|
|
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर
|
०.०७
|
|
मण्डनदेउपुर नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक
|
०.०९
|
|
पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची
|
०.१
|
|
रामप्रसाद गाउँपालिका, भोजपुर
|
०.१२
|
|
हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर
|
०.१२
|
|
निलकण्ठ नगरपालिका, धादिङ
|
०.१२
|
|
वारागुङ मुक्तुक्षेत्र गाउँपालिका, मुस्ताङ
|
०.१२
|
|
विरूवा गाउँपालिका, स्याङ्जा
|
०.१२
|
|
राप्ती गाउँपालिका, दाङ
|
०.१४
|
पालिकाअनुसार प्रदेशगत आधारमा लुम्बिनी प्रदेशको बेरूजु सबैभन्दा कम (१.७८ प्रतिशत) छ। यो प्रदेशअन्तर्गतका तीन जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीमा २८ वटा पालिकामध्ये १४ वटा पालिकाको बेरूजु एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ।
जसमध्ये पाल्पाका रम्भा, रिब्दीकोट र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको बेरूजु एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। त्यस्तै गुल्मीका कालीगण्डकी, छत्रकोट, धुर्कोट, मदाने र मालिका गाउँपालिकाको बेरूजु पनि एक प्रतिशतभन्दा कम छ।
अर्घाखाँची जिल्लामा पर्ने सबै पालिका भूमिकास्थान, शितगंगा र सन्धिखर्क नगरपालिका तथा छत्रदेव, पाणिनी र मालारानी गाउँपालिका सबैको बेरूजु १ प्रतिशतभन्दा कम छ।
कतिपय स्थानीय तहमा एक सय रूपैयाँ बराबरको खर्चमा १४ रूपैयाँ खर्चको हिसाब नमिलेको देखिएको छ।
सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाको १४.३३ प्रतिशत बेरूजु पुगेको छ। गत वर्ष यो पालिकाको ८४ करोड रकमको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
यसमध्ये १२ करोड १२ लाख रूपैयाँ बेरूजु देखिएको छ। यो पालिका विगतका वर्षहरूमा पनि सबैभन्दा बढी बेरूजु देखिने पालिकाको रूपमा रहेको थियो। विष्णुपुरसहित ९ वटा पालिकाको बेरूजु १० प्रतिशतमाथि पुगेको छ।
|
१० प्रतिशतभन्दा धेरै बेरूजु भएका स्थानीयतहहरू
|
|
स्थानीय तह
|
बेरूजु प्रतिशत
|
|
विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा
|
१४.३३
|
|
गढीमाइ नगरपालिका, रौतहट
|
१४.१९
|
|
मनाङ डिस्याङ गाउँपालिका, मनाङ
|
१३.६५
|
|
बागमती नगरपालिका, सर्लाही
|
१३.३१
|
|
कटहरिया नगरपालिका, रौतहट
|
१२.९३
|
|
गोडैता नगरपालिका, सर्लाही
|
१२.२५
|
|
नरहा गाउँपालिका, सिराहा
|
१०.६८
|
|
वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट
|
१०.५१
|
|
फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट
|
१०.०६
|
धेरै बेरूजु हुनु भनेको हिसाबमा धेरै गल्ती छन्, पैसा गलत ठाउँमा खर्च भएको छ, वा कागजात नै छैन भन्ने अर्थ दिन्छ।
महालेखा परीक्षक तोयम राय बेरूजु हुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान नदिँदा पनि कतिपय पालिकाहरूको धेरै बेरूजु देखिने गरेको बताउँछन्।
'हामीले ३५ दिनको समय दिएर सम्परीक्षण गर्न भनेका छौँ। कतिपय पालिकाहरूले त सम्परीक्षण समेत गरेको हुँदैन,' रायले भने, 'पहिलो चरणमा केही न केही बेरूजु सबैको देखिएको हुन्छ। कतिपय हाम्रा लेखा परीक्षकले नबुझेको पनि हुन सक्छ। सम्परीक्षण गर्ने क्रममा हामीलाई बुझाउने, फर्छ्यौट गर्न भनेको कुरा फर्छ्यौट गर्ने। नपुगेको कागजपत्र पुर्याउने गरियो भने बेरूजु हुँदैन। यसै कारण केही पालिकाको शून्य बेरूजु पनि छ।'
उनले धेरै स्थानीय तहमा वित्तीय उत्तरदायित्वको समस्या देखिएको बताए।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार औसत २.२६ प्रतिशतभन्दा कम बेरूजु भएका पालिकाहरू ४६५ वटा छन्। २८८ पालिकाको बेरूजु औसतभन्दा धेरै छ।
तपाईको पालिकाको बेरूजु अवस्था कस्तो छ हेर्नुहोस् सूची
-1747566047.jpg)
