प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा बुधबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी सूची अद्यावधिक सहित कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको ६२ औं बैठकले २०८१ वैशाखमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानी गर्न एवं परियोजनाको सूची तयार गरी बोर्डसमक्ष पेस गर्न उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना प्राथमिकीकरण समिति गठन गरेको छ।
बैठकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा निजी लगानीका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न–एकरूपता कायम हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पेस गर्न बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
बैठकले चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक उद्यान, दमकको परियोजना विकास सम्झौता अन्तर्गत विकासकर्तासँग सहमति जुटेका विषयमा जानकारी लिँदै बाँकी विषयलाई सम्बन्धित निकायसँगको छलफल एवं समन्वयमा टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजातको सम्बन्धमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको छ।
त्यस्तै सेती नदी–६ अर्ध जलाशययुक्त परियोजना (४५० मेगावाट) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय अध्ययन समेतका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट वक्तव्यमा लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू समावेश गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ।
