६६ वटा स्थानीय तहले बैंकमा राखिएको भनेर विवरण राखेको भन्दा ३२ करोड ६६ लाखले कम रकम रहेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं प्रतिवेदनले यस्तो औंल्याएको हो।
स्थानीय तहहरूले हरेक महिना आफ्नो लेखाजोखा (स्रेस्ता) र बैंक खाताको हिसाब मिलान गरेर विवरण तयार गर्नुपर्छ।
यो कामले बैंकमा भएको वास्तविक रकम र लेखिएको रकम बराबर छ कि छैन भनेर यकिन गर्छ।
तर, ६६ स्थानीय तहले यो विवरण तयार नै नगरेको पाइएको हो।
जसले गर्दा उनीहरूको लेखाजोखामा लेखिएको रकमभन्दा बैंक खातामा ३२ करोड ६६ लाख रूपैयाँ कम देखिएको छ।
यो अन्तरलाई मिलान गरेर बैंकमा भएको वास्तविक रकम यकिन गर्ने काम पनि नभएको महालेखाले जनाएको छ।
यसरी हिसाब नमिल्दा रकम कहाँ गयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यो पैसा गलत ठाउँमा खर्च भएको, अनियमितता भएको वा लेखाजोखामै गल्ती भएको हुन सक्छ।
यसले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन बिग्रिएको देखाउँछ।
आफ्नो लेखाजोखा र बैंक खाताको हिसाब मासिक रूपमा मिलान नगर्दा यस्तो समस्या देखिने गर्छ।
