के सरकारले थप नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउँदैछ?
कुन-कुन क्षेत्रमा भन्सार महसुल बढाइँदैछ?
आयकरसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थामा के परिवर्तन गरिँदैछ?
भ्याटमा बहुदर लागु हुन्छ कि हुँदैन? राजस्व चुहावट रोक्नको लागि के कदम चाल्दैछ?
अहिले सरकार आगामी वर्षको कर नीतिको तयारीमा छ।
जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने आगामी वर्षको बजेटसँगै लिइने कर नीति यी कुराहरू प्रष्ट पार्नेछन्। यसको पृष्ठभूमिमा भने सरकारले अहिले केही काम गरिरहेको छ।
पछिल्लो पाँच वर्षदेखि राजस्वको लक्ष्य र यथार्थ संकलन स्थितिबीच ठूलो अन्तर देखिएको समयमा हरेक वर्ष सरकारले केही नयाँ उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ।
चालु वर्षमा पनि गत वर्षको भन्दा ३८ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने लक्ष्य तोकिएकोमा १० प्रतिशत हाराहारीको मात्रै वृद्धि छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले बनाउने कर नीति कस्तो होला त?
सामान्यतः भन्सार, अन्तशुल्क तथा भ्याटका विषयमा बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम राति मात्रै निर्णय लिइन्छ।
तर, अहिले चालु वर्षको अवस्था समीक्षा, कर लगाउन सकिने नयाँ क्षेत्र, कर चुहावट कसरी रोक्ने भन्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालयमा दिनहुँजसो छलफल चलिरहेको छ।
छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा लगाइएका नयाँ कर र त्यसले पारेको सकारात्मक तथा नकारात्मक पाटोमा विषयमा अहिले छलफल गरिएको छ।
त्यस्तै आगामी वर्षमा कुन क्षेत्रमा कर विस्तार गर्ने, थप्ने वा घटाउने भन्ने सवालमा तीन वटा विगतका प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको छ।
'पछिल्ला तीन वर्षमा हामीले केही नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउन खोज्यौ त्यसको परिणाम के देखिएको छ भन्ने विषयमा अहिले हामीले आन्तरिक छलफल गरिएका छौँ,' छलफलमा सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, 'अब के गर्ने भन्ने सवालमा हाम्रा तीन वटा प्रतिवेदनलाई हेरेर गर्न सकिने लिष्ट तयार गर्दैछौँ।'
अघिल्ला तीन वर्षमा सरकारले भ्याट लगाउने क्षेत्रहरू बढाउने, अन्तशुल्क छुटहरू खारेज गर्ने लगायतका कामहरू गरेको थियो।
कृषि संरक्षणको लागि भन्दै आलु प्याजमा भ्याट लगाउने, कृषि उपजको आयमा कृषि सुधार शुल्कका साथै अग्रिम आयकर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, गत वर्षबाट हरित कर लगाउन सुरू गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट लक्जरी, पर्यटक र वैदेशिक रोजगारी शुल्क पनि लगाउन सुरू गरिएको छ।
यी कर कति फलदायी भए भन्ने आधारमा आगामी कर नीतिमा हेरेफेर गर्ने तयारी गरिएको छ।
त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको कर सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा तयार गरिएको आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन र आन्तरिक राजस्व परिचालन सम्बन्धी सरकारले तयार गरेको पाँच वर्षे रणनीतिको आधारमा कर हेरफेर तथा विस्तार गर्न खोजिएको छ।
प्रतिवेदनले के भनेको छ?
रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तयार बनाएको प्रतिवेदनले कर सुधारको सवालमा मल्लिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेको छ।
त्यसबाहेक राजस्व फराकिलो बनाउनको लागि करका दर घटाउने तर आधार फराकिलो बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
जस अन्तर्गत आयकर, डिजिटल कारोबार कर, अचल सम्पत्ति कर, सम्पत्ति हस्तान्तरण कर जस्ता करलाई सरल र पारदर्शी बनाउन भनिएको छ।
कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने सिफारिस छ। त्यसैगरी, करको मनोविज्ञान सुधार गर्न 'फेसलेस, सीमलेस र पेनलेस' प्रणालीको अभ्यास आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर कम्तीमा ५ हजारसम्मको भुक्तानीमा हटाउन, निर्यातबाट हुने आयमा १० प्रतिशत मात्रै आयकर लगाउन सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, चालु वर्षको बजेट अघि दिएको मल्लिक प्रतिवेदनले यथास्थितिमा करिब तीन खर्ब राजस्व बढाउने आधार देखाएको थियो।
पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्व प्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहेका थिए।
यही प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले चालु वर्षबाट हरित कर लगाउन सुरू गरिएको थियो।
यसबाहेक आयकरको नीतिगत सुधार एवं न्यूनतम वैकल्पिक कर कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिले सुझाव दिएको छ।
यस्तो कदमबाट साढे ७६ अर्बभन्दा बढी राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
त्यस्तै कर छुटका सुविधाहरूमा व्यापक पुनारावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ। यस्तो व्यवस्था पुनरावलोकनबाट १० अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
व्यक्तिगत आयकरका तीन वटा दर कायम गर्ने गरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर संस्थागत आयकरको दरभन्दा पाँच प्रतिशत विन्दुले मात्रै बढी कायम गर्ने लगायतका सुझाव समितिको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को पूर्ण कार्यान्वयनबाट ६४ अर्ब बढी राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
अहिले धेरै वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएको छ। समितिले आगामी पाँच वर्षभित्र सबै किसिमका छुटहरू हटाउनको लागि समेत सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै समितिले करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिआइएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा वार्षिक तीन अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लागु गर्न सिफारिस गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा वार्षिक ४६ अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
समितिले विभिन्न प्रशासनिक काममा सुधार गर्न र राजस्व बोर्ड गठन गर्नको लागि समेत सुझाव दिएको छ। यस्तो कामबाट करिब १० अर्ब रूपैयाँ राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
गैर कर राजस्वको कार्यान्वयनबाट थप १० अर्ब राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
समितिले पुँजीगत लाभकर, लाभांश र ब्याज आम्दानीका दरहरू परिवर्तन गर्नको लागि सुझाव दिएको छ। यस्तो दर परिवर्तनबाट पाँच अर्ब वार्षिक राजस्व बढ्ने आकलन गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले लगातार भ्याटमा बहुदर लागु गर्न सुझाव दिए पनि यो प्रतिवेदनले बहुदर लगाउने निर्णय नगर्न भनेको छ।
अहिले एकल भ्याटदर (१३ प्रतिशत) प्रचलनमा छ।
केही महिनाअघि सरकारले पाँच वर्षे आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तयार गरेको छ।
यो रणनीतिमा जिडिपीको तुलनामा राजस्व अनुपात 'कर राजस्व–जिडिपी अनुपात' लाई २०.९ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो अनुपात १६.२ प्रतिशत मात्रै छ।
गैरकर राजस्व सहित १८.५ प्रतिशतको यस्तो अनुपात रहेकोमा २३.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
व्यक्तिगत आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र कर्पोरेट कर प्रणालीलाई समायोजन गर्दै आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालनलाई बलियो बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
व्यक्तिगत आयकरको संरचनालाई परिमार्जन गर्ने भनिएको छ।
जिडिपीको अनुपातमा व्यक्तिगत आयकरको अनुपातलाई २.५ प्रतिशतबाट ३.७ प्रतिशतमा पुर्याउने योजना बनाइएको छ।
अहिलेको अवस्थामा, व्यक्तिगत आयकरको अनुपात २.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न, सरकारले व्यक्तिगत आयकरका दरहरूमा परिवर्तन गर्दै स्वेच्छिक कर पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना रणनीतिमा छ।
जिडिपीको तुलनामा भ्याट अनुपातलाई ६.२ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ, हाल यो अनुपात ५.४ प्रतिशत छ।
कर्पोरेट कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउँदै यसको जिडिपी अनुपात ३.२ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ। हाल यो अनुपात २.२ प्रतिशत रहेको छ।
कर संकलन प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित गरिने उल्लेख यो रणनीतिमा गरिएको छ।
यसका लागि डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिने उल्लेख छ। जसले कर विवरण दर्ता गर्न, कर विवरण बुझाउन र स्वेच्छिक कर पालनमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सम्पत्ति कर प्रणाली सुधार गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ।
सम्पत्ति कर संकलनलाई सुदृढ गर्न स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गर्दै सम्पत्ति कर प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।
