पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि संरक्षण नीति आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
बिजमाण्डु डटकमले गरेको पूर्व बजेट छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
महतले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न भन्सार शुल्क र सहुलियत नीति अपनाउनुपर्ने बताए।
'कृषिलाई जोगाउन भन्सार शुल्क र सहुलियत दुवै चाहिन्छ। आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने कुरा यही हो,' उनले भने।
नीतिले आयातमा निर्भरता कम गरी स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाइ छ।
भ्याटः सामान वा सेवाको बिक्रीमा थपिने कर, जसले आयातित वस्तुको मूल्य बढाउँछ र स्वदेशी उत्पादनलाई सस्तो बनाउँछ।
त्यस्तै कृषि संरक्षणको लागि अर्को उपाय अनुदान भए पनि विगतमा दुरूपयोग भएको उनले बताए।
'कागज बनाएर अनुदान लिने परम्परा बस्यो, जसले वास्तविक किसानलाई फाइदा पुगेन,' उनले भने।
उनले उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
'उत्पादन देखाऊ, सहुलियत लैजाऊ भन्ने नीति बनाउनुपर्छ,' उनले भने।
यो नीतिले वास्तविक उत्पादकलाई लाभ हुने र अनुदानको दुरुपयोग रोकिने उनको भनाइ छ।
पहाडी क्षेत्रमा धेरै जग्गा खाली रहेको अवस्थालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने डा. महतले सुझाए।
उनले लगानीकर्तालाई सस्तो मूल्यमा लामो समयका लागि जग्गा भाडामा (लिजमा) दिने नीति बनाउनुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डेले स्रोत सुनिश्चित गरी आयोजना केन्द्रित बजेट बनाउन र नयाँ आर्थिक सुधारमा जोड दिएका छन्।
उनले पैसा छरेर विकास नहुने भन्दै पर्याप्त स्रोतसहित आयोजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाए।
एउटा आयोजना सक्नुपर्छ अनि अर्को सुरू गर्नुपर्छ। सबै योजना एकैपटक राख्दा देश कतै पुग्दैन,' उनले भने।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खुला बजार नीतिबाट पछाडि फर्किन नसकिने बताए।
'संसार खुलापन र लगानीमा अगाडि छ, हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ,' उनले भने।
उनले बजार नियमन र सरकारको खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पाण्डेले स्रोत नभएका योजनाहरू स्थगित वा खारेज गर्नुपर्ने बताए भने पुनले आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) रोकेर बजार नियमन गर्नुपर्ने सुझाए।
