सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
संसदका प्रमुख दुई ठूला दल मिलेर बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसपालि विगतका जस्तो धेरै नाराहरू दिएको छैन।
नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतको तुलनामा छोटो र छरितो छ। जस्तो कि चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ८४ पेजको २१७ बुँदाको थियो। आगामी वर्षको लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भने ५५ पेजको १५५ बुँदाको छ। बुँदाहरू पनि तुलनात्मक रूपमा छरिता छन्।
विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएकf केही नारा यो पटक पनि बोकिएको छ। अन्य केही अर्थपूर्ण नाराहरू नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएका छन्।
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम विशेषत केही नारामा केन्द्रित देखिएको छ।
केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि अघि सारिएको नारा 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि निरन्तरता दिइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' को सपनालाई साकार पार्ने उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रमबाट राखिएको हो।
यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमले श्रम क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव कम र सिपयुक्त शक्ति तय गर्न नयाँ नीति अघि सारिएको छ। जसको लागि 'उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा' नारा अघि सारिएको छ। यो नीतिबाट श्रम क्षेत्रमा रहेको सिपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सिपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने भनिएको छ।
'जनताको जलविद्युत कार्यक्रम' लाई यो पटकको नीति तथा कार्यक्रमको नारामा पनि राखिएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत जलविद्युत निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गराइने उल्लेख छ। आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिने बताइएको छ।
यो पटक आकर्षक नाराका रूपमा 'निरोगी नेपाल अभियान' अघि बढाइएको छ। यो अभियान अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरेको बताइएको छ। यसको अर्थ रोगबाट बच्न खोप, स्वस्थ जीवनशैली, नियमित स्वास्थ्य जाँच, र सफाइ जस्ता प्रतिकारात्मक उपायमा जोड दिने हो। त्यस्तै रोग लागेपछि औषधि, शल्यक्रिया वा अन्य चिकित्सकीय विधिबाट उपचार गर्ने भनिएको हो।
परराष्ट्र नीतिका रूपमा 'सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता' भन्ने नारा अघि सारिएको छ। यो मान्यता अनुरूप सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिने उल्लेख छ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरिने उल्लेख छ।
यस्तै सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार ल्याउनको लागि 'फेस लेस सेवा' नारा अघि सारिएको छ। यसको अर्थ नागरिकसँग प्रत्यक्ष नभेटेर पनि सरकारबाट सेवा लिन सक्नु हो।
सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यो नीति अघि सारिएको बताइएको छ। यसको लागि नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरण बनाउने लगायतका योजना अघि सारिएको छ।
सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य तय ६ विषयलाई केन्द्रित गरेको छ।
सरकारप्रतिको अविश्वास तथा असन्तोष कम गर्ने उपायको रूपमा सार्वजनिक सेवामा सुधार ल्याउने र सरकारी कर्मचारीबाट अधिकतम काम तथा लाभ लिने गरी संरचना तय गर्ने योजना अघि सारिएको छ। त्यस्तै धेरै परियोजना अघि सार्ने तथा काम नहुने स्रोत नपुग्ने अवस्थालाई कम गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ।
जसको लागि एक आर्थिक वर्षमा पूरा गर्न सकिने योजना तथा संसदको यो कार्यकालमा पूरा हुने कार्यक्रमको लागि बजेट केन्द्रित गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
विगतमा विभिन्न सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमलाई पुन प्राथमिकीकरण गर्ने र स्रोतले नभ्याउने तथा तयारी पूरा नभएका आयोजनालाई खारेज गर्ने योजना रहेको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि आयोजनाको संख्या घटाउने र स्रोत सम्भव हुने योजना मात्रै अघि बढाउने भन्दै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
तर गत वर्ष स्रोतको सुनिश्चितता नभएका धेरै आयोजनाहरू थपिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि काँटछाँट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार र दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारसँग रकम अभाव भएको विषय स्वीकारिएको छ। यसको लागि वैकल्पिक वित्तका योजना नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारको लागि विगतमा सरकारले गठन गरेका समिति तथा आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ।
वर्तमान सरकारको गठन भएसँगै पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। यो आयोगले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या त्यसका कारण र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा ४४७ पेज लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा कर सुधार तथा पुनर्संरचना प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्ने र कर चुहावट घटाउने गरी कर प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही राम्रा कार्यक्रम अघि सारिनुका साथै विगतका केही कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता थुप्रै योजनाहरू अघि नसारिएको होइन। तर बजेट ल्याउने क्रममा सरकारले घोषणा गरेकै नीति तथा कार्यक्रम विपरीत हुने र अघि बढाइएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ।
-ink-1746179265.jpeg)
