सरकारले सार्वजनिक सेवामा प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म इन्टर्नलाई सेवामा प्रवेश गराउने घोषणा गरेको हो।
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सातौं तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थासँग जोडिने र बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा प्रोत्साहन गर्ने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
त्यस्तै सरकारले उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने नीति अघि सारेको छ।
विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङका आधारमा उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा समावेश गराइने उल्लेख छ।
प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालयसम्म पुर्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
